Sunday, September 22, 2019
Follow us on
 
Karamchariyon

1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

December 10, 2013 06:12 PM

चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

        मंत्रिमण्डल ने आज हरियाणा पुलिस एवं जेल विभाग के सिपाही और सिपाही से निरीक्षक स्तर के सभी कर्मचारियों को रिस्क भत्ता 5000 रुपये प्रतिमास की दर से देने को भी मंजूरी प्रदान की है। यह भत्ता अंतरिम राहत के अतिरिक्त 1 जनवरी, 2014 से देय होगा।

        मंत्रिमण्डल ने आज प्रदेश की जेलों में तैनात जेल विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पुलिस के सिपाहियों की पद्घति पर जोखिम भत्ता अनुदान भी स्वीकृत किया है।

        अन्तरिम राशि फरवरी में देय जनवरी माह के वेतन के साथ दी जायेगी तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक जारी रहेगी।

        इससे कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को 75.38 करोड़ रुपये का प्रतिमाह और 1019.60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लाभ होगा।

Have something to say? Post your comment
More Karamchariyon News
जम्मू कश्मीर का कटरा रेलवे स्टेशन जल्द ही भारत का एकमात्र सोलर रेलवे स्टेशन बनेगा कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मैडिकल बिल तथा एडवांस स्वीकृति करने की शर्तों को और सरल बनाने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जनवरी से 10% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुड्डा ने सभी कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2014 से 2000 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम राहत प्रदान करने की घोषणा की 12 दिसंबर के संसद मार्च में हरियाणा से हजारों मिड डे मील वर्कर्स भाग लेंगी। सी.आई.टी.यू. एवं अ.भा.खेत मजदूर यूनियन की हरियाणा राज्य कमेटियों की ओर से जारी 9 नवम्बर को जीन्द में होने वाली मजदूर ललकार रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया परफोरमेंस अवार्ड देने की घोषणा कर्मचारियों को संशोधित वेतन पर देय मंहगाई भत्ते की दर को पहली जुलाई से 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय