चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकूला के ग्रुप सी और डी के सभी कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2014 से 2000 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम राहत प्रदान करने की घोषणा

चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

        मंत्रिमण्डल ने आज हरियाणा पुलिस एवं जेल विभाग के सिपाही और सिपाही से निरीक्षक स्तर के सभी कर्मचारियों को रिस्क भत्ता 5000 रुपये प्रतिमास की दर से देने को भी मंजूरी प्रदान की है। यह भत्ता अंतरिम राहत के अतिरिक्त 1 जनवरी, 2014 से देय होगा।

अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य उपप्रधान व माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का.फूल सिंह श्योकंद ने बताया कि 9 नवम्बर को जीन्द में होने वाली मजदूर ललकार रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। का. श्योकंद  रैली की तैयारी विशेषकर स्टेज,ग्राउंड,टैण्ट आदि लगवाने की कमेटी के इंचार्ज हैं । उन्होने बताया कि जीन्द के नए हुड्डा सैक्टरों में निर्माणाधीन जिमखाना कल्ब के साथ 6 एकड़ के मैदान केा साफ करवाया गया है तथा 4 एकड़ में टैण्ट लगाया गया है

चण्डीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन पर देय मंहगाई भत्ते की दर को पहली जुलाई, 2013 से 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

पंचकुला: अपनी मांगों को लेकर आज हुडा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सैकड़ों  करमचारियों द्वारा सड़कों पर उतर कर हरियाणा सरकार के खिलाफ पंचकुला में रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेतावनी दी गयी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में मरणव्रत रखा जायेगा और गोहाना रेल्ली में काले झंडे दिखाए जायेंगे।

चंडीगढ़, 25 अक्टूबर- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव से पांच किलोमीटर की दूरी तक काम करने पर मजदूरों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

        सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाकर इस योजना के तहत कार्य करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि जिला 95 हजार जॉब कार्ड बनवाए गए है जिनमें से काफी लोगों ने उक्त योजना के तहत कार्य किया है। सिरसा जिला में इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 25 करोड की राशि खर्च की जा चुकी है।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.

दो साल में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा. इससे पचास लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

माना जाता है कि सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों को 1.1.2016 से लागू कर दिया जाएगा.

देश में जब भी और जहां भी चुनाव करीब आते हैं, सत्ताधारी पार्टियां चुनावी नफा-नुकसान के हिसाब से सबके लिए कुछ ना कुछ तौहफों की बरसात करती हैं. मनमोहन सिंह का ताज़ा कदम सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देकर इसकी शुरुआत है.

खास बात यह है कि काफी दिनों से कर्मचारियों की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी.