हरियाणा सरकार द्वारा जिला जेल, यमुनानगर में 13.57 करोड़ रुपये की लागत से 47 अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज इस संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

        इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में जेल कार्यालय परिसर में 41 घर बने हुए हैं और 47 अतिरिक्त घरों के निर्माण के साथ ही कुल संख्या 88 हो जाएगी, जिससे 191 जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से आवास का आवंटन किया जा सकेगा।

        उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (एचपीएचसी) की स्थापना राज्य में पुलिस विभाग के आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण और डिपॉजिट कार्यों के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि 1900 वर्ग फुट क्षेत्र में 3 घर, 1300 वर्ग फुट क्षेत्र में 2 घर, 800 वर्ग फुट क्षेत्र में 6 घर, 650 वर्ग फुट क्षेत्र में 24 घर और 550 वर्ग फुट क्षेत्र में 12 घर बनाए जाएंगे। 

संसद की स्थायी समिति ने की हरियाणा में जेल सुधार कार्यक्रमों की सराहना

        प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा की जेलों में किए गए बेहतरीन सुधारों और यहां कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के लिए संसद की स्थायी समिति ने भी हरियाणा की सराहना की है। हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने भोंडसी (गुरुग्राम) जेल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद सुशील मोदी ने जेल की विजिटर बुक में टिप्पणी करते हुए लिखा कि हरियाणा की जेलों में सुविधाएं घरों से बेहतर हैं।

11 जेलों के बाहर बनेंगे पेट्रोल पंप

        प्रवक्ता ने बताया कि कुरूक्षेत्र जेल के बाहर स्थापित किए गए पेट्रोल पंप की सफलता के बाद अब सरकार ने 11 और जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। कुरूक्षेत्र में बने पेट्रोल पंप से जेल विभाग को सालाना 90 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक की आय हो रही है।

        प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने और तय समयावधि के भीतर काम पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।