हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की तरह ‘पदमा’ (प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डिवलेपमैंट फॉर एमएसएमई एडवान्समैंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा ताकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें।
यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां ‘पदमा’ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी।
डिप्टी सीएम, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है,ने ‘पदमा’ को लागू करने के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीति के बारे में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी ली और उसमें सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार ‘पदमा’ के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ‘पदमा’ योजना के तहत ‘वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट’ पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश किए गए बजट में भी अगले 5 वर्षों में ‘पदमा’ के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं जिससे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किए जाएंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं ‘पदमा’ के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि ‘पदमा’ के तहत उद्योग लगाने हेतु करीब दो दर्जन स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉक में जगहों को अंतिम रूप देकर लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘पदमा’ के लिए 6 स्कीमें बनाने की योजना तैयार की गई है जिसमें विभिन्न इन्सेंटिव इत्यादि देने का प्रावधान किया जाएगा।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण,एचएसआईआईडीसी के एमडी श्री विकास गुप्ता,उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक श्री शेखर विद्यार्थी, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू समेत अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।