विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के विकास कार्यों के लिए जारी की गई सारी राशि रेशो के हिसाब से विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। श्री बबली सदन में एक सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों का निष्पादन जारी है जिसके लिए ज़िला प्रशासन के माध्यम से अनुमोदन हेतु आकलन प्राप्त किए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन होने के उपरांत स्वीकृति करके इन्हें संबंधित संस्था को जारी कर दिया जाता है।
उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सरचार्ज ऑन वैट स्कीम (अनटाइड) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को संपन्न करवाने के लिए सरकार द्वारा सरचार्ज ऑन वैट स्कीम वर्ष 2011-2012 से लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 75:15:10 (ग्राम पंचायत:पंचायत समिति:जिला परिषद) के अनुपात में विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि दी जाती थी।
इस स्कीम के तहत एस.सी.एस.पी कंपोनेंट में वर्ष 218-19 में 21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य वित्त आयोग (अनटाइड) के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवार्ड अवधि के लिए छटे वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।
वर्ष 2021-2022 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व में न होने के कारण कोई राशि जारी नहीं की गई थी। इसी तरह महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत विकसित कॉलोनी में गली, नाली, पानी एवं बिजली की सुविधाओं के लिए तथा जिन ग्राम पंचायतों द्वारा इन कॉलोनियों के लिए भूमि दी गई है उन्हें उसके बदले में वार्षिकी गतिविधि के रूप में 10,000 रुपए प्रति एकड़, प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत विकसित बस्तियों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है। इस योजना के तहत एससीएसपी कंपोनेंट में वर्ष 2022-23 में 9 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।
श्री बबली ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एससीएसपी कंपोनेंट को नार्मल कंपोनेंट में शामिल कर लिया गया है इसलिए इस वर्ष की राशि नार्मल कंपोनेंट में ही जारी की गई थी। विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत एससीएसपी कंपोनेंट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा केवल वर्ष 2021-22 में दस करोड़ रुपए की राशि जारी कि गई थी जिसमें पांच करोड़ रुपए एससीएसपी कंपोनेंट की राशि थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एबीएम संबद्ध योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 18 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन योजना के तहत एससीएसपी कंपोनेंट के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 4 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई जानकारी है।