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Haryana

आम आदमी की समस्याओं को लेकर मानसून सत्र में सरकार से जवाब तलबी करेंगे जनसेवक बलराज कुंडू

August 04, 2022 06:12 PM
आगामी 8 अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर से जनसेवक मंच संयोजक एवं महम विधायक बलराज कुंडू जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब तलबी करते नजर आएंगे। खेती-किसानी से लेकर फसलों में हुए नुकसान एवं जलभराव से प्रतिवर्ष होने वाली किसानों की दुर्दशा समेत फसल बीमा योजना की खामियों तथा बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को लेकर तो वे मुखर दिखेंगे ही साथ ही कर्मचारी वर्ग की समस्याओं को उठाने के अलावा बार-बार भर्तियां रद्द होने से बेघर होकर सड़क पर आए कर्मचारियों व अग्निपथ योजना को लेकर की युवाओं की आवाज भी बुलंद करेंगे तथा प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था को लेकर भी बलराज कुंडू भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार से जवाब मांगेंगे। सालों से जेबीटी टीचर्स के प्रमोशन एवं स्थानांतरण क्यों नहीं किये जा रहे और 38400 अध्यापकों के पद रिक्त होने के बावजूद टीचर भर्ती नहीं किये जाने समेत फैमिली आईडी के जरिये पारिवारिक आय का बहाना बनाकर काटी जा रही बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे पर भी बलराज कुंडू सरकार से जवाब मांगेंगे।
महम विधायक बलराज कुंडू के मुताबिक आगामी मानसून सत्र के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेत-खलिहान एवं स्पोर्ट्स जैसे तमाम जरूरी विषयों पर उन्होंने 2 दर्जन से अधिक सवाल विधानसभा में दिए हैं, जिनपर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
 
कानून व्यवस्था की बदहाली समेत सभी जरूरी विषयों को लेकर कुंडू ने सौंपे हैं 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
 
करीब 2 दर्जन सवालों के अलावा बलराज कुंडू की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को बदहाल कानून व्यवस्था समेत जनता से सीधे जुड़े बेहद जरूरी एवं प्रासंगिक मुद्दों को लेकर 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं।
इनमें प्रदेश की लगातार बिगड़ती जा रही कानून-व्यवस्था के अलावा सरकारी नियुक्तियों में खामियों की बदौलत रद्द की जाने वाली भर्तियों के चलते दौबारा से बेरोजगारी की कतार में शामिल होने वाले कर्मचारियों, फौज की भर्ती को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई अग्निपथ योजना से उपजे जनाक्रोश, सीईटी के 'सी  श्रेणी' के एग्जाम के लिये बनाई गई सरकारी योजना में छोड़ी गई खामियों, नियम 134 ए की जगह प्रदेश में लागू की गई 'चिराग योजना' के बहाने सरकारी स्कूलों को बंद करने की मंशा समेत किसानों के लिये लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल हैं।
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