हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में लोकप्रियता इस बात से तय होती है कि जनता को कितनी सुविधाओं का लाभ समय पर और घर के दरवाजे पर मिलता है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ पारदर्शिता लोकतंत्र में सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, खासकर आईटी के जरिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया गया है। इसके जरिए भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आईटी से जुड़ी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए विधानसभा सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सुशासन का संकल्प लेकर सरकार में आए थे, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में देरी और भ्रष्टाचार को आईटी के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। जिस भी सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा उसमें काम तेजी से होगा, समयबद्ध होगा और भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अधिकतर सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन शुरू करके देशभर में मिसाल कायम की है। केंद्र सरकार ने हरियाणा की कई योजनाओं को सराहा है और राष्ट्रपति ने डिजिटल अवार्ड दिया है। इसी तरह, ऑनलाइन ट्रांसफ़र और पीपीपी जैसी कई योजनाओं को देश के दूसरे राज्य भी लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ही करीब एक दर्जन नए पोर्टल लॉंच किए हैं जिससे आम जनता को कई योजनाएँ  ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के बारे में जनता में जागरूकता बहुत जरूरी है। कई बार यह महसूस होता है कि कुछ ऑनलाइन योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता की कमी है। विधायक इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। विधायकों को इस संबंध में जनता में जागरूकता लाने के लिए आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पारदर्शी शासन समय की आवश्यकता है। जनता को तभी संतुष्टि मिलती है जब सिस्टम पारदर्शी हो, जनता के साथ अन्याय और भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकप्रियता इस बात से तय होती है कि जनता को कितनी सुविधाओं का लाभ घर पर या ऑनलाइन मिलता है और इन सुविधाओं के लिए आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हरियाणा सरकार राज्य के समावेशी विकास के साथ-साथ विभिन्न विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए गए हैं ताकि पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

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