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धान का एमएसपी बढ़ने से हरियाणा के किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ज्यादा जाएंगे - दिग्विजय चौटाला

October 03, 2021 07:37 PM

जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि इस बार खरीफ सीजन 2021-22 की सरकारी फसल खरीद के दौरान हरियाणा के धान उत्पादक किसानों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ये सब किसानों को समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की जा रही बढ़ोत्तरी का परिणाम है। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने किसानों के हित में हरियाणा में धान की खरीद शुरू करवाने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया और बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार को किसान हितैषी बताया।    

 

दिग्विजय चौटाला ने निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य में हो रही वृद्धि को किसानों के उत्थान में बड़ा कदम बताया और कहा कि सरकार एमएसपी सिस्टम को निरंतर मजबूत करते हुए किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार देश में अधिकतम फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है और जिसका राज्य के किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। दिग्विजय ने कहा कि धान में हुई एमएसपी बढ़ोत्तरी से पिछले साल के मुकाबले इस बार हरियाणा में धान की खेती करने वाले किसानों के सीधा खातों में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अतिरिक्त जाएगी और इससे प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हाथ मजबूत होंगे।

 

वहीं जेजेपी प्रधान महासचिव ने हरियाणा व केंद्र सरकार द्वारा चर्चा करके हरियाणा में तुरंत धान की खरीद शुरू करवाने के लिए केंद्र सरकार, सीएम मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून देरी के कारण लेट से शुरू हो रही धान की खरीद के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत इस समस्या को केंद्र के समक्ष रखा। दिग्विजय ने कहा कि केंद्र ने भी किसानों की समस्या का तत्काल हल किया और तीन अक्टूबर से न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब राज्य में भी धान की खरीद शुरू करवाई, इससे हमारे धान उत्पादक किसान भाईयों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हित में गठबंधन सरकार का यही लक्ष्य है कि प्रदेश में नई-नई मंडिया स्थापित हो, बिना देरी सीधा किसानों के खातों में भुगतान हो, निरंतर एमएसपी में बढ़ोत्तरी हो और जब भी किसान के सामने कोई समस्या आए तो तुरंत उसका हल हो।

 
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