अम्बाला, 15 अगस्त- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी प्राप्ति के लिये अपना सबकुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हीं देशभक्तों की वजह से आज हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के जाबांज योद्घाओं के संघर्ष से हमें समाज और राष्ट्र सेवा की अनुकरणीय सीख लेने की जरूरत है।

    यह बात आज अंबाला में आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर उन्होंने सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न टुकडिय़ों में सम्माहित परेड़ की सलामी ली और इससे पहले परेड का निरीक्षण भी किया। परेड़, शारीरिक क्रिड़ाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को पुरस्कार देकर  सम्मानित और प्रोत्साहित किया।
    गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व आप्रेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहूति देने से पीछे नहीं हटे। आजादी के अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौर में मना रहे हैं। अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्सिज व अन्य चिकित्सा स्टॉफ, समाजसेवक, पुलिसकर्मी, सफ ाईकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता आदि शामिल हैं। मैं इस निरूस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनन्दन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
    उन्होंने कहा कि यहां फहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नौ दशकों तक लम्बा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दीं। इस पावन अवसर पर, मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूँ। मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को आजादी के अमृत महोत्सव की विशेष रूप से बधाई देता हूँ। हरियाणा को गर्व है कि हमने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अम्बाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आन्दोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की ‘आजाद हिन्द फौज’ में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर दसवां जवान इसी प्रदेश से हैं।
    उन्होंने कहा कि दुनिया की इस प्राचीनतम सांस्कृतिक भूमि भारत की आजादी का आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कालखंड में हम सबने विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परन्तु  आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। उनके नेतृत्व में आज देश में क्रांतिकारी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इसी दिन वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 की व्यवस्था को 70 वर्ष बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केन्द्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ से नवभारत और अब ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों को ओ.बी.सी. जातियों की अपनी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी के मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक साहसिक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 को ‘सुशासन संकल्प वर्ष’ के रूप में मनाया और इस वर्श को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। हमने ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था वह आज ‘परिवार पहचान पत्र’ तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सब सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घरद्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

*सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए- अनिल विज*

     गृहमंत्री ने बताया कि सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इनमें सी.एल.यू. के खेल को बंद करना,योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां देना, कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन करना, गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरखधंधों का आई.टी. का प्रयोग करके सफाया करना शामिल हैं। इसी प्रकार, कर्मचरियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी गई है। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल-112 सेवा शुरू की गई है।

*हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान मिला- अनिल विज*

    उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां हैपेटाईटिस सी व बी की दवाईयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में 228 प्रकार के ऑप्रेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती हैं। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों के महत्व को भी समझते हैं। इसलिए हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। इसके लिए ‘आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर’ स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा हम योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर हम कोविड-19 महामारी से लडऩे में सफल रहे हैं। इसकी दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की और मरीजों के घर द्वार पर भी ऑक्सीजन पहुंचाई।

*हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई- गृह मंत्री*

    गृहमंत्री ने औद्योगिक विकास पर अपनी अभिव्यक्ति में कहा कि उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको बढावा देने और निवेष को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करना तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपये तक दोगुणा करना है। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन भी किया है। हमारी उद्योग सहायक नीतियों का परिणाम है कि स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। हमने 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज दुकानदारों को ही दी है।व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं भी शुरू की हैं।  

*किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नकद लाभ भी प्रदान किए- अनिल विज*

    कृषि सम्बन्धी विषय को लेकर अपनी अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वाेपरि हैं। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फ सल कटाई के बाद भी। यही नहीं, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नकद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि-भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टांप शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5 हजार रूपये का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था।  
    बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना‘ और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए ‘भावांतर भरपाई योजना‘ चलाई जा रही हैं।प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। हमने नई तकनीक से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’ में  50 हजार से 5 लाख रुपये तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजवाहों को पक्का किया जा रहा है और 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को भी दोबारा पक्का किया जाएगा। इसी प्रकार, खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है।

*प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू- विज*

    शिक्षा प्रणाली में सुधार सम्बन्धी विषय को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देन के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4 हजार प्ले-वे स्कूल और 500 नए मॉडल क्रेच खोले जा रहे हैं।  प्रदेश में के.जी. पी.जी. कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये हैं। अब इनकी संख्या बढक़र 136 हो गई है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. जैसे कारगर कदम उठाये गये हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान पर रहें, इसके लिए हमने सुपर-100 प्रोग्राम शुरू किया है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आईआईटी और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं।  

*हमारे खिलाडिय़ों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया- गृह मंत्री*

    खेलों में प्रदेश के खिलाडिय़ों के शानदार प्रदर्शन को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाडिय़ों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलम्पिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हाकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे दो खिलाड़ी सुरेन्द्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नकद राशिदेता है। हरियाणा पहली बार ‘खेलो इंडिया’ प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। खिलाडिय़ों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नये पद बनाए गए हैं। खेलों इंडिया प्रतियोगिता की कुछ प्रतियोगिताएं वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम में भी आयोजित होंगी। छावनी में 115 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में है।

*प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय किए- विज*

    महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलते हुए विज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय किए हैं। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रदेश के नागरिकों के सहयोग से हम ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम में सफलता पा रहे हैं। इससे प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 911 हो गई है। इसके अलावा, इससे पहले प्रदेश में 31 महिला थाने खोलना, दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा रैपिड एक्सन फोर्स, दुर्गा वाहिनी की स्थापना, बलात्कार के आरोपी की सभी सुविधाएं निलम्बित करना, फास्ट ट्रेक कोर्ट खोलना, आदि योजनाएं शुरू की गई हैं।
    उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे गरीब लोगों की पहले मदद करने के लिए ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ चलाई गई है। इसके तहत पहले एक लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 30 हजार परिवारों की पहचान कर ली गई है। हमने हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये से बढाकर 1 लाख 80 हजार रुपये तय की है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक मदद देने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ चलाई जा रही है। उन्हें ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य-आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है।

*प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है- स्वास्थ्य मंत्री*
    प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। गत 1 मार्च से 31 मई, 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बी.पी.एल. परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया गया है।  बी.पी.एल. परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की इस बीमारी से 31 मई, 2021 के बाद मृत्यु होने पर जीवन बीमा के तहत 2 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7 हजार मरीजों को भी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये मासिक की गई हैं।
    पर्यावरण शुद्घता और संरक्षण विषय पर उन्होंने कहा कि हमारा वातावरण शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर प्रयास किये हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु आक्सीजन देते हैं। इसके अलावा हमने ग्रामीणों के 24 घंटे बिजली के सपने को साकार किया है। ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ के तहत प्रदेश के लगभग 77 प्रतिशत यानिकी 5 हजार 309 गांवों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। हमने बिजली की दरें 37 पैसे प्रति यूनिट कम की हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में हम बिजली के बिल आधे कर चुके हैं।  
    विज ने अपने उद्गारों में कहा कि हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार दिए हैं। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। इस दिशा में, शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का चुनाव सीधे ही करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर लगाये गये स्टाम्प शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है।
     देश व प्रदेश का विकास का गांवों के विकास पर निर्भर है। इसलिए हमने गांवों के विकास को प्राथमिकता दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ शुरू किया है। यह पोर्टल गांवों का साइबर फेस है। इस पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना चलाई है। विकास की इस गति में प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि समाज के हर वर्ग का योगदान ळें
    75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छता सेनानियों, पत्रकारों, समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया।  
    गृहमंत्री अनिल विज ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली प्रस्तुतियों को प्रति प्रस्तुति 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की तथा जिला प्रशासन को भी 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण की फोटो तीव्रता से बनाने और भेंट करने के दृष्टिड्ढगत कुमार स्टूडियो को 21 हजार रूपये देने की घोषणा की। इसके अलावा एक दिन यानि सोमवार की स्कूलों की छुट्टी की भी घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लोग घर बैठे देख सकें, इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा यू-टयूब के माध्यम से लाईव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। समारोह का समापन राष्ट्रगान से हुआ।

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