चंडीगढ़, 25 फरवरी - हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में सार्थक चर्चा करवाने में कोई समस्या नहीं है। केन्द्र के बिलों पर किसी भी विधान सभा द्वारा सदन में चर्चा नहीं करवाई जा सकती और न ही इनमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है।
श्री गुप्ता आज हरियाणा विधान सभा में राष्टï्रीय ई-विधान अनुप्रयोग के क्रियान्वयन के लिए त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे।
आगामी बजट सत्र के बारे पूछे गए एक प्रश्न के बारे विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के लिए 450 तारांकित व अतारांकित प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व दो प्राइवेट मेम्बर बिल भी प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ई-विधान सभा अवधारणा लागू होने से विधायी कार्यों में पारदर्शिता आएगी और सदन का कोई सदस्य किसी भी समय उस द्वारा सदन में की गई चर्चा का अवलोकन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि विभागों से बिलों के संबंध में जवाब पांच दिन पहले ही स्वीकार्य होंगे और आवश्यक कार्यवाही के बाद दो दिन पहले सदस्यों के पास भेजा जाएगा।