Friday, July 10, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
हरियाणा में 10 दिनों में शुरू होगा पहला ऑनलाइन तबादला अभियान17 जुलाई को प्रदेश में विकास के नये युग का श्रीगणेश होगा: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदीसैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के परिवारों के युवा स्टेनोग्राफी हिन्दी कोर्स के लिए 15 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदनप्रदेश के 16 नए सब-डिवीजनल अस्पतालों में भी जल्द शुरू होगी नि:शुल्क डायलिसिस सेवा : आरती सिंह राव ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस जरूरीयमुना पुनर्जीवन अभियान के तहत 423 एमएलडी नई शोधन क्षमता विकसित करेगा हरियाणामिशन ओलम्पिक 2036 के लक्ष्य अनुसार खिलाड़ियों को किया जाएगा तैयार- मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आइकिया इंडिया के सीईओ ने की मुलाकात
Haryana

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन, नई दिल्ली का प्रिंसिपल चीफ रेजीडेंट कमीशनर नियुक्त किया

February 22, 2021 05:09 PM

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन, नई दिल्ली का प्रिंसिपल चीफ रेजीडेंट कमीशनर नियुक्त किया है।
इनके अलावा, सीआईडी के एडीजीपी श्री आलोक मित्तल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन, नई दिल्ली का एडिशनल रेजीडेंट कमीशनर नियुक्त किया है।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
हरियाणा में 10 दिनों में शुरू होगा पहला ऑनलाइन तबादला अभियान 17 जुलाई को प्रदेश में विकास के नये युग का श्रीगणेश होगा: कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के परिवारों के युवा स्टेनोग्राफी हिन्दी कोर्स के लिए 15 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन प्रदेश के 16 नए सब-डिवीजनल अस्पतालों में भी जल्द शुरू होगी नि:शुल्क डायलिसिस सेवा : आरती सिंह राव ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी यमुना पुनर्जीवन अभियान के तहत 423 एमएलडी नई शोधन क्षमता विकसित करेगा हरियाणा
मिशन ओलम्पिक 2036 के लक्ष्य अनुसार खिलाड़ियों को किया जाएगा तैयार- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आइकिया इंडिया के सीईओ ने की मुलाकात
प्राकृतिक खेती विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
डॉ. सुमिता मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग और वास्तुकला विभाग को सभी पात्र परियोजनाओं में सुलभता मानदंडों को शामिल करने के दिए निर्देश