Tuesday, July 15, 2025
Follow us on
BREAKING NEWS
चंडीगढ़: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार UPSC ने हरियाणा के 18 HCS अधिकारियों को IAS बनाने के लिए दी हरी झंडी,9 HCS अधिकारियों का नाम प्रोविजिनल लिस्ट में शामिलकवींद्र गुप्ता होंगे लद्दाख के नए राज्यपालपंजाब: CM मान के आवास पर कैबिनेट की बैठक खत्म, बेअदबी के खिलाफ बिल को मंजूरी मिलीपुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गयाहरियाणा के नए गवर्नर का ऐलान,असीम कुमार घोष बनाये गए गवर्नरहरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज के निर्देश पर अंबाला छावनी के बर्फखाना में 85 सालों से रहे परिवार का मीटर उतारने पर हुई कार्यवाही, गुरविंदर सिंह, एलडीसी को किया गया निलंबित, आदेश जारीनूंह जिले में इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं की गई निलंबित, 13 जुलाई रात 9 बजे से 14 जुलाई रात 9 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं रहेंगी निलंबित , बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी SMS सुविधा पहले की तरह रहेंगी जारी , क़ानून व्यवस्था के सुचारू प्रबंधन के लिए जारी किए गए आदेश , गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ़ से जारी किये गये आधिकारिक आदेशस्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा के करनाल को देश के टॉप 15 स्वच्छ शहरों में मिला स्थान
Niyalya se

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक

January 12, 2021 01:39 PM

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है. जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी.

केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था. दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा.

कमेटी ही निभाएगी निर्णायक भूमिका
मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा. 

ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा, तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी.

गौरतलब है कि बीते दिन की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानूनों के अमलीकरण पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई गई थी. साथ ही केंद्र ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अभी सरकार-किसानों में बातचीत हो रही है. हालांकि, अदालत ने साफ किया था कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकला है, सरकार का रुख सही नहीं है.

50 दिनों से जारी है किसानों की लड़ाई
दिल्ली की सीमा पर किसानों का हुजूम पिछले 50 दिनों से लगा हुआ है. अलग-अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, डटे हुए हैं. अबतक कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से कुछ ठंड से जान गंवा बैठे हैं तो कुछ ने आत्महत्या कर ली.सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसमें कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल घनवंत शामिल हैं. ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी

कृषि कानून की मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठन कई राउंड की बैठक भी कर चुके थे, लेकिन सहमति नहीं बन सकी. किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर ही अड़े थे, लेकिन सरकार कुछ विषयों पर संशोधन के लिए राजी थी. 

Have something to say? Post your comment
More Niyalya se News
बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना स्वैच्छिक काम नहीं: दिल्ली HC सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया राम रहीम को दोषी करार होने पर भड़की हिंसा का मामला,पंचकूला हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला मामले में कोर्ट ने 19 आरोपियों को किया बरी ,सबूत के अभाव के चलते किया गया बरी दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़की थी हिंसा। SC ने तहसीन पूनावाला, विशाल ददलानी पर HC का ₹10-10 लाख जुर्माना रद्द किया संभल: जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की बेल पर सुनवाई टली, मिली 2 अप्रैल की तारीख 1984 सिख दंगे से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को हुई आजीवन कारावास की सजा कोलकाता: RG कर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय रॉय दोषी करार दहेज के मामलों में सावधानी बरतें निचली अदालतें, ताकि न हो दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट जयपुर: लव मैरिज से नाराज इंजीनियर दामाद की हत्या के जुर्म में सास-ससुर सहित 5 को उम्रकैद
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला,न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई,साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब स्थापित की गई।