मोदी सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित बिल पास करवा चुकी है. वहीं अब सूत्रों का कहना है कि मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बयान देने वाले हैं.देश में किसानों से जुड़े बिल पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी) बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं देश के कई कोनों में एमएसपी को लेकर ही विवाद चल रहा है. जिस वजह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.दरअसल, कृषि क्षेत्र से जुड़े बिलों में एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी. फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी. हालांकि इसके बावजूद देश में किसानों के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.बता दें कि नए विधेयक में किसानों को अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने की छूट दी गई है. इससे मंडियों की अहमियत पर असर पड़ेगा. हालांकि पंजाब-हरियाणा में मंडियों को नेटवर्क अधिक है, लिहाजा इन राज्यों में किसान संगठनों की नाराजगी ज्यादा देखने को मिल रही है. किसानों के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर भी भ्रम की स्थिति है, जिसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन जारी है.वहीं कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है. इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है. विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें.