हरियाणा के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्त्व में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिला l प्रतिनिधिमंडल में किसान संगठनों के अतिरिक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल, किसानों से सुझाव के लिए बनाई समिति के सदस्य सांसद बृजेन्द्र,सांसद धर्मबीर और सांसद नायब सैनी भी साथ रहे । इस प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने कृषि अध्यादेशों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से आठ मांगे और सुझाव रखे l गौरतलब है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की आगुवाई में कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के किसानों के सुझाव केद्र तक पहुँचाने के लिए एक पहल की गई l 

केद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूरी बात पर बड़ी गंभीरता दिखाते हुए मुलाकात की और तीनों अध्यादेशों पर चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि इन अध्यादेशों से एम एस पी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है l उन्होंने कहा एम एस पी पहले की तरह रहेगी, मंडियों में खरीद पहले की तरह होगी। मंडी को लेकर और एम एस पी को लेकर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है l किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी l अध्यादेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए है l ज्ञापन के साथ किसानों के सुझाव और मांगों को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आपके सुझावों को भी शामिल करंगे और आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा l

*बॉक्स*

*किसानों को बहकाने वाले लोग हुए उजागर, झूठ बोलने वाले लोग सामने आ गए :- धनखड़*

केन्द्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश के किसानों के आठ सुझाव 1-MSP की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे ।
2- मंडियों में सरकारी ख़रीद ज्यों की त्यों बनी रहें ।
3- किसान को खुद व किसान उत्पादक संघ के अपने सदस्यों के अपने उत्पाद के खुदरा व्यापार का हम स्वागत करते है ।
4- यदि अन्य कोई भी किसानों के उत्पाद का व्यापार करता है । तो गारंटी की व्यवस्था ज़रूर की जायें । जिससे कोई किसानों से व्यापार करके भाग ना जायें ।
5- उप मंडल अधिकारी के माध्यम से विवाद निपटान का निर्णय उचित है । क्योंकि अदालतों में लम्बा समय लग जाता हैं । हमारा निवेदन अधिकारी के साथ एक समिति बना दी जाये जिसमें दो किसान प्रतिनिधि व दो व्यापारी प्रतिनिधि जोड़ दिये जाये ।
6- सभी ई प्लेटफ़ार्म सरकारी हो या सरकार की कठोरतम निगरानी में रखे जायें । जिससे किसानों के साथ कोई धोखा धड़ी ना कर सके ।
7-जहां भी ख़रीद -बिक्री हो राज्य सरकार का ई-मंडी प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हो, जिससे हर ख़रीद फ़रोख़्त उस पर चढ़े विवाद के समय सरकार को निपटाने में आसानी रहे व जानकारी रहें । इस प्लेटफ़ार्म पर जे फार्म जनरेट हो जाये ।
8-किसानों को सीधा भुगतान हो ।
एक ज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को दिए गए और हरियाणा के किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भी केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बात की l उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार काम कर रही है l किसान पहले की तरह अपनी फसल को एम एस पी पर बेच सकेंगे एम एस पी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है l धनखड़ ने कहा कि तीनों अध्यादेशों और एम एस पी पर किसानों को गुमराह करने वाले लोग आज उजागर हो गए l झूठ बोलकर विरोध करने वालों का चेहरा आज जनता के सामने आ गया l कुछ लोग मोहरा बनकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिये ही विरोध करते है l