हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने को लेकर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार प्रदेश की उन महिलाओं को स्कूटी देगी, जिन्होंने पंचायती राज में बतौर जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार ऐसी  टॉप-100 महिला पंच-सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों की सूचि बना रही है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है।
विकास एवं पंचायत विभाग का जिम्मा संभाल रहे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता की शर्तें लगाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर अपने-अपने गांव या वार्ड में कई महिला प्रतिनिधियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इनमें से टॉप-100 कार्य करने वाली महिलाओं को इसी माह राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसीबिलिटी (सीएसआर) के तहत होंडा कंपनी की 100 स्कूटी देकर सम्मानित किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में सरकार महिलाओं की भूमिका को अधिक सुदृढ़ करने व समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों की बैठक में भी इस विषय पर चर्चा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समाज के लोगों के सुझावों के बाद सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढऩे से निश्चित तौर पर इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने गांवों में महिला सरपंचों द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि महिला सरपंच गांवों में विकास कार्य करवाकर अपने गांव को एक रोल-मॉडल के तौर पर उभारने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बेहतर काम करने वाली पंचायतों का उदाहरण देते हुए कहा कि नया गांव में बायोगैस प्लांट स्थापित करना, सिरसी को हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त बनाना बड़े कदम हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश के 28 में से 20 राज्यों की पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हरियाणा भी आगे बढ़ेगा तो यह एक पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी कदम होगा।