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मधुमक्खी पालकों को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल हुआ मधुमक्खी पालन; प्रति कॉलोनी व बॉक्स मिलेगा 1,250 रुपये का बीमा कवर

November 06, 2026 03:29 PM

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं एवं विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। डबल इंजन सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत देते हुए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया गया है।

 

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स मात्र 50 रुपये प्रीमियम देना होगा, जिसके एवज में उन्हें प्रति कॉलोनी व बॉक्स 1,250 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालक अधिकतम 6 लाख 25 हजार रुपये तक का बीमा क्लेम प्राप्त कर सकेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने और शहद उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से 16 अगस्त, 2025 को कुरुक्षेत्र में शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की गई थी, जिसे 27 सितंबर, 2025 को लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि अपने बजट अभिभाषण 2026-27 में 7 मार्च, 2026 को मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए मधुमक्खी पालन को योजना के दायरे में लाया गया है। इससे मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से होने वाले संभावित नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और प्रदेश में मधुमक्खी पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ावा मिलेगा।

 

*43 लाख मीट्रिक टन की खरीद, किसानों को 9,880 करोड़ रुपये का भुगतान*

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धान खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन के दौरान गत 29 सितंबर से 278 मंडियों में धान की खरीद की जा रही है, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी। किसानों से कॉमन धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान की खरीद 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है।

 

उन्होंने बताया कि 5 नवंबर तक प्रदेश की मंडियों में 48 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 37 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान का उठान भी किया जा चुका है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने तथा समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि अब तक 2 लाख 88 हजार 102 किसानों के बैंक खातों में 9,880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

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