1. महिला हित में विशेष स्वच्छता पहल
सभी निकायों में महिलाओं के लिए पिक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और शिशु आहार कक्ष जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
स्वच्छता और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी।
2. अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक ट्रीटमेंट पलट
सभी निकायों में गीले व सूखे कचरे के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
औद्योगिक व रासायनिक कचरे के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए शहरों में उन्नत तकनीक आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा।
3. झुग्गी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त बनाना
झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए गठित विकास बोर्ड को सशक्त करते हुए योजनाओं के तेज और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा और आवास, बुनियादी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में लागू कर समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे।
4. भूमि तथा मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करना
20 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे ग्रामीण व शहरी परिवारों को भूमि व मकान का वैध स्वामित्व देकर उनके नाम रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड मकानों पर 25% हाउस टैक्स छूट दी जाएगी और स्वामित्व योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
वैध घोषित कॉलोनियों में बची अवैध भूमि को भी नियमानुसार वैध दायरे में शामिल किया जाएगा तथा नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हाउस टैक्स प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और कृषि उपयोग परिसरों को विशेष कर राहत दी जाएगी।
5. आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाएं
सभी निकायों में उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिव्यांगजनों के लिए सुगम
और विशेष सुविधाए सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही हरित क्रांति को बढ़ाता देने हेतु समर्पित ऑक्सीजल पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा पाकों में योग और वेलनेस गतिविधियों के लिए समर्पित स्थान विकसित किए जाएंगे।
नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पांकों में ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी और ग्रीन वेल्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए आधुनिक मशीलें लगाई जाएंगी।
6. सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
सभी शहरों में पुरानी और जर्जर सीवरेज लाइनों की पहचान कर उनका चरणबद्ध नवीनीकरण किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीवरेज सिस्टम प्लांट को उन्नत बनाकर जलभराव और वायु प्रदूषण की समस्या को कम किया जाएगा।
7. आवारा पशुओं की समस्या का प्रभावी समाधान
जिन क्षेत्रों में बंदरों की संख्या अधिक है, वहां विशेष प्रबंधन और नियंत्रण उपाय लागू कर बंदरों की समस्या से निजात दिलवाई जाएगी।
इसके अलावा जानवरों और कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और आवारा पशुओं की नसबंदी करवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
8. स्मार्ट यातायात प्रबंधन एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण
प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर स्मार्ट सिग्नल और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाएंगे और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से यातायात को सुगम बनाकर जाम की समस्या को हल किया जाएगा।
पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा और नागरिकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा।
9.फेरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल
स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें सुरक्षित और स्थायी रोजगार का अवसर दिया जाएगा।
10. बेहतर जल निकासी के लिए स्थायी समाधान
सभी निकायों में जल निकासी नेटवर्क को उन्नत और विस्तारित कर मानसून के समय जलभराव से बचाव के लिए स्थायी समाधान लागू किए जाएंगे।
11. जनसुविधा हेतु स्मार्ट सामुदायिक सभागार का निर्माण
आबादी के आधार पर सभी निकायों में अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट सभागार विकसित किए जाएंगे।
सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
12. जल संरक्षण हेतु रेनवॉटर हारवेस्टिंग की अनिवार्यता
जल संकट को कम करने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए निकाय में आने वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी भवनों के लिए रेनवॉटर हारवेस्टिंग को अनिवार्य बनाया जाएगा।
13. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना
सभी निकायों में आधुनिक और तकनीक आधारित स्मार्ट पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे और जहाँ पहले से ही पुस्तकालय की व्यवस्था है, वहां उन पुस्तकालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
14. प्रभावी सफाई और स्वच्छता व्यवस्था
सभी निकायों में सफाई व्यवस्था का विस्तार कर हर क्षेत्र तक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कचरा संग्रहण और निस्तारण को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाया जाएगा।
15. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल
सभी स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा-कुशल एलईडी में अपग्रेड किया जाएगा और सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।
घरों में पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को सोलर पैनल उपलब्ध कराकर बिजली खर्च में राहत दी जाएगी।
16. मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था
बढ़ते वाहनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे सड़कों के किनारे होने वाली पार्किंग से उत्पन्न होने वाले दबाव को कम कर यातायात को सुगम बनाया जाएगा।
17. बुनियादी सुविधाओं को आसान और सस्ता बनाना
पानी और सीवरेज के नए कनेक्शनों पर शुल्क माफी देकर अधिकतम घरों तक सुविधा पहुंचाई जाएगी।
स्वच्छ जल और बेहतर सीवरेज व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
18. सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण
हर सड़क परियोजना का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उच्च गुणवत्ता मानकों के माध्यम से लंबे समय तक टिकने वाली सड़कें बनाई जाएंगी।
गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
19. व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरा कवरेज से सुरक्षा सुदृढ़ीकरण
शहर के प्रमुख स्थानों, बाजारों और सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी को मजबूत कर अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी।
20. नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, पानी-सीवरेज बिल भुगतान और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर समर्पित ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।