मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सदन में संबोधन 

हमारे द्वारा लाए गए सरकारी प्रस्ताव में निंदा शब्द का नहीं हुआ उपयोग  और न ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव

यह सरकारी प्रस्ताव केवल माता, बहनों के मान सम्मान और उनके अधिकार, सशक्तिकरण का प्रस्ताव

विपक्ष के नेता विधानसभा की पार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुप्लीकेट विधानसभा चलाने का कर रहे हैं काम- मुख्यमंत्री

यह इस महान सदन के इतिहास में हुआ पहली बार, सदन में उपस्थित न होकर पार्किंग में चला रहे हैं नकली सदन

यह इस महान सदन, महिलाओं, लोकतंत्र  और संविधान का अपमान-  मुख्यमंत्री

कांग्रेस के विधायक सरदार जरनैल सिंह जी ने अपने वक्तव्य में खुद माना कि उनकी पार्टी की सोच बदलनी चाहिए

इस कुकृत्य के विरोध में सदन को एक निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए- मुख्यमंत्री

विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा रखे प्रश्नों का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

यदि सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती तो 2029 में महिलाओं को 33% का आरक्षण नहीं मिलता

महिलाओं को समय पर लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक लोकसभा में लेकर आए

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 6 किस्तें बहनों के खातों में पहुंचाने का किया काम- मुख्यमंत्री

हमारी सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने का कर रही है कार्य- मुख्यमंत्री

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के किसी भी लाभार्थी परिवार का बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा 

हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र नारी शक्ति को है समर्पित

16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार तीन क्रांतिकारी विधेयक लोकसभा में लेकर आई

संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक

2026 में होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण को लागू करना था लक्ष्य

आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाए ताकि वर्ष 2029 के आम चुनाव में महिला शक्ति संसद में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवा सके

इस महान सदन के माध्यम से विपक्षी दलों की करता हूं घोर निंदा , जिन्होंने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया- मुख्यमंत्री

विपक्ष की राजनीति का दोहरा चरित्र देश के सामने हुआ उजागर

विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया और कहा के इससे कुछ राज्यों को होगा नुकसान

गृहमंत्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होगा कम- मुख्यमंत्री

आज का प्रस्ताव केवल विपक्ष की आलोचना के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जो भी महिलाओं के अधिकारों के साथ करेगा खिलवाड़ उसे जनता के न्याय का करना पड़ेगा सामना

मुख्यमंत्री ने की राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील