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Haryana

असंध क्षेत्र के गांवों को नहर आधारित पेयजल आपूर्ति पर सरकार कर रही है विचार: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

December 18, 2025 06:49 PM

हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि असंध विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अरडाना, बालू, बंदराला, खांडा खेडी तथा फफडाना गांवों में गिरते भू-जल स्तर के कारण नहर आधारित पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

 

श्री गंगवा आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में असंध से विधायक श्री योगेन्द्र सिंह राणा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उक्त गांवों में पेयजल की कमी को देखते हुए, पूर्व की भांति नहर आधारित जल आपूर्ति की तर्ज पर व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

 

कैबिनेट मंत्री ने सदन को यह भी अवगत कराया कि गंगाटेडी, कौल खेड़ा, पोपड़ा तथा झिमरी खेड़ा गांवों को भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण को मंजूरी, कार्य प्रगति पर: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा

 

शीतकालीन सत्र में मंत्री ने दिया जवाब, कहा: विभिन्न सड़कों के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी

 

चंडीगढ़, 18 दिसम्बर- हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि गुहला भाटिया सड़क पुनर्निर्माण एवं मरम्मत इत्यादि के लिए 275.33 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी है। सुधार का काम मई 2026 तक पूरा हो जाएगा।

 

श्री गंगवा आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुहला से विधायक श्री देवेंद्र हंस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करा रहे थे। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जुलाई 2017 में की गई घोषणा चीका में बाईपास बनाने के लिए थी, न कि कैथल चीका सड़क को 4-लेन करने के लिए। सरकार ने जुलाई 2018 को बाईपास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी। इसके बाद, फरवरी 2025 को सरकार ने 6851.98 लाख रुपये के लिए संशोधित मंजूरी दी है। चीका बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 12.20 किलोमीटर है। खरीदी जाने वाली ज़मीन की मांग जून 2019 को ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड की गई थी। उन्होंने कहा कि कुल 60.66 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें से 54.59 एकड़ (यानी 89.99%) ज़मीन विभाग ने पहले ही खरीद ली है। बची हुई ज़मीन को हरियाणा कंसोलिडेशन ऑफ़ प्रोजेक्ट लैंड (स्पेशल प्रोविज़न्स एक्ट, 2017 के तहत अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने नवम्बर 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

 

उन्होंने वर्ष 2023 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई बदसुई-अरनौली सड़क तथा गुहला भाटिया सड़क का पुनः निर्माण के कार्य बारे कहा कि मरम्मत का काम अलग-अलग अनुबंधित एजेंसियों को दिया गया है।  पहले दो हिस्से मार्च 2026 तक और तीसरा मई 2026 तक पूरा हो जाएगा।

 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, गुहला भाटिया सड़क की कुल लंबाई 6.50 किमी है और पक्की सड़क की चौड़ाई 5.50 मीटर है। सरकार ने जनवरी 2023 को 91.48 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी थी और काम अनुबंधित एजेंसी को सौंपा गया था, लेकिन काम शुरू होने से पहले, जुलाई 2023 में बाढ़ के दौरान सड़क खराब हो गई और विभाग द्वारा अस्थायी रूप से मरम्मत की गई है और अब यह सड़क ठीक है। सरकार ने मार्च के महीने में 275.33 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी है। सुधार का काम मई 2026 तक पूरा हो जाएगा।

 

श्री गंगवा ने कहा कि सारोला से डेरा बचन सिंह (सारोला से खुशाल माजरा) सड़क की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है और पक्की चौड़ाई 5.50 मीटर है। जुलाई, 2023 में बाढ़ के दौरान सड़क खराब हो गई थी और उसकी अस्थायी मरम्मत की गई थी। सरकार ने मई महीने में 202.58 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। निविदा अनुबंधित एजेंसी को आवंटित कर दी गई है और कार्य प्रगति पर है। मरम्मत कार्य मार्च 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। सरोला ब्रिज से डेरा बचन सिंह तक की सड़क की कुल लंबाई 0.42 किलोमीटर है और पक्की चौड़ाई 5.50 मीटर है। बाढ़ के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। सरकार ने मई 2025 में  41.53 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। निविदा अनुबंधित एजेंसी को आवंटित कर दी गई है और कार्य प्रगति पर है और मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। डेरा बचन सिंह से टटियाना (टटियाना से डेरा भाग सिंह) सड़क की कुल लंबाई 2.48 किलोमीटर है और पक्की सड़क की चौड़ाई 5.50 मीटर है। जुलाई, 2023 में बाढ़ के दौरान सड़क की सतह खराब हो गई थी, जिसे अस्थायी रूप से ठीक किया गया था। सरकार ने मई 2025 को 89.43 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। निविदा अनुबंधित एजेंसी को आवंटित कर दी गई है और कार्य प्रगति पर है और मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

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