रविवार का दिन प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण को समर्पित रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से ऐतिहासिक पहल कर श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का पिटारा खोलते हुए श्रमिकों के राष्ट्र व राज्य के विकास में योगदान पर बल दिया।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में श्रम विभाग की ओर से आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 37 हजार से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के श्रम मंत्री श्री अनिल विज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद रहे।

श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिक साथी मोबाइल एप लॉन्च की। उन्होंने कहा कि यह  एप  श्रमिकों के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म होगा जो आसान पंजीकरण, आवेदन ट्रेकिंग व योजनाओं की जानकारी व शिकायत निवारण की सुविधा देगा।

मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2 करोड़ 55 लाख रुपये का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की सुविधा के लिए अटल श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई-क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत प्रदेश के लाभपात्रों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की और कहा कि अब तक 1,568 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को भेजी गई है।

सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के दायरे को बढ़ाते हुए एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस व बैगियोसिस जैसे अन्य व्यावसायिक रोगों को भी किया जाएगा शामिल

श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक सिलिकोसिस पुनर्वास नीति लागू थी किंतु भविष्य में इस नीति के दायरे को बढ़ाते हुए एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस व बैगियोसिस जैसे अन्य व्यावसायिक रोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों के हितों में फैसला लेते हुए घोषणा की कि सिलिकोसिस लाभार्थियों को 8 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपये की पुनर्वास सहायता, मृत्यु सहायता के तहत 1 लाख रुपये, अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 15000 रुपये, बीमारी  पेंशन के तहत 4000 रुपये प्रति माह, पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी। वहीं श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी जिसमें कक्षा एक से 5 तक के बच्चों के लिए 5 हजार रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 के लिए 6000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 व 10 के लिए 8000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 11 व 12 के बच्चों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष, आईटीआई, स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए 12 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान रहेगा। श्रमिकों की लड़कियों के विवाह के लिए सहायता स्वरूप 51,000 रुपये व लड़के की शादी के लिए सहायता के तौर पर 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग श्रम विभाग की ओर से दिया जाएगा।

अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनेंगे श्रमिकों के लिए लाभकारी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह के दौरान प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की परिवर्तनकारी नीतिगत घोषणा करते हुए कहा कि यह केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे जिसमें हेल्प डेस्क, प्रतीक्षालय, वातानुकुलित परिसर में एक ही स्थान पर पंजीकरण, आई कार्ड व कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं प्रदत्त होंगी।

उन्होंने रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की जिसके तहत कैरियर परामर्श, पुन: कौशल विकास, अप स्किलिंग व प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न चौराहों पर प्रथम चरण में 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे ताकि लेबर चौक पर श्रमिक धूप व वर्षा के कारण परेशान न हों।

20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री ने मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों व नव उद्यमियों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान व व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी।

प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 5 नए श्रम न्यायालय

श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि प्रदेश में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरूग्राम, सोहना, पलवल व बावल में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, ऑनलाइन ई-कोर्ट व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे श्रमिक विवादों का शीघ्र व सुलभ निपटारा संभव होगा। उन्होंने फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आईएसएमडब्लू, बीओसीडब्लू, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट को मिलाकर एकल पंजीकरण सहित सभी अधिनियमों के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा की जिसके तहत सभी प्रक्रियाएँ महज 26 दिन में पूरी होंगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति सजग है, ऐसे में महिला श्रमिकों की ऐतिहासिक भागीदारी रहे इसके लिए महिलाओं को सुरक्षा अपवादों के साथ सभी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति रहेगी। वहीं ठेका श्रमिक महिलाओं को भी रात्रि पाली में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। समान अवसर व भागीदारी के लिए महिला श्रमिकों को पूरा सहयोग विभागीय स्तर पर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की भी घोषणा

मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की भी मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की और कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक एवं निर्माण श्रमिक व उनके आश्रितों को पूर्णतया निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का व्यय श्रम विभाग के अंतर्गत कल्याण बोर्डों द्वारा वहन किया जाएगा