छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी, पटरी, ठेला और फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार कारोबार में निवेश कर सकें और अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें।
उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को की गई थी। छोटे कारोबारियों को अधिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत ऋण की पहली और दूसरी किस्त की सीमा में भी वृद्धि की गई है। अब पहली किस्त के तहत 10,000 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये तक और दूसरी किस्त के तहत 20,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं, तीसरी किस्त के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऋण सहायता मिलने से स्ट्रीट वेंडर्स अपने कारोबार के लिए जरूरी सामान खरीदने, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज का विस्तार करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगली किस्त के तहत ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार योजना छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।