हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि, बिजली निगम सहित कई विभागों के लिए आवश्यक उपकरण खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न की गई।

बैठक में 675.82 करोड़ रुपए के कुल 15 एजेंडे रखे गए। नेगोसिएशन के बाद 657.82 करोड़ रुपए में छोड़े गए। इस प्रकार सरकार को लगभग 68.13 करोड़ रुपए की बचत हुई। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास परियोजनाओं की समय समय पर मोनिटरिगं करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सकें। इसके अलावा विकास कार्यो में गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कार्यो में देरी और गुणवता के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि टेण्डर प्रक्रिया भी समय पर पूरी करें। यदि कोई अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में यमुनानगर व पानीपत थर्मल पावर प्लांट में आटोमेटिड कोयला सप्लायर एवं रखरखाव के लिए प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा डीएचबीवीएनएल के लिए 220 केवी, 33/11 केवी के बिजली ट्रांसफर खरीदने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया। 

गुरूग्राम में ड्रेन व बसई लाईन कार्य की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम में बसई जलघर से सेक्टर 25, रेलवे लाईन 2 के नीचे से 1600 एमएम से 600 एमएम की पाईप लाईन डालने के कार्य की भी मंजूरी दी। लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से डलने वाली इस पाईप लाईन का कार्य जल्द शुरू कर बरसात के सीजन से पहले पूरा करने को कहा। उन्होंने बुस्टिगं स्टेशन सेक्टर 16 के लिए पाईप लाईन डालने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम में स्टोर्म वाटर की निकासी हेतू अशोक विहार से नजदीक भीमगढ खेडी रेलवे कल्वर्ट नम्बर 50 तक आरसीसी मास्टर ड्रेन बनाने की स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य पर लगभग 17.60 करोड़ की लागत आएगी। फरीदाबाद में लगभग 41.84 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के कार्य के लिए भी टेण्डर प्रक्रिया पूरी की गई ।

धनोदा, नावदा, किरोड़ी में बढ़ेगी सब स्टेशन की क्षमता

मुख्यमंत्री ने महेन्द्रगढ के गांव धनोदा, फरीदाबाद के गांव नावदा तथा हिसार के गांव किरोड़ी में 400 केवी सब स्टेशन स्थापित करने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की। इन पर लगभग 157 करोड़ रुपए की लागत से बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाएगें। जिन गांवों के ट्रांसफार्मरों पर बिजली का लोढ बढ जाता है उनमें अधिक क्षमता के बिजली ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा बावल में बनाए जाने वाले न्यायिक काम्पलेक्स के लिए भी टेण्डर प्रक्रिया पूरी की गई। इसके निर्माण पर 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार कालांवाली एसटीपी से रोड़ी घग्गर ड्रेन में पानी डालने के कार्य को भी मंजूरी दी गई। बैठक में अम्बाला में बन रहे शहीद स्मारक हेतू फर्नीचर की खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयुक्त एवं सचिव, सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग को अधिकृत किया गया।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, एसीएस डा. राजाशेखर वुंडरू, ए के सिंह, अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. साकेत कुमार, आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाईन, डा. अमित अग्रवाल, पी सी मीणा, सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।