हरियाणा के कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने आज प्रदेश में स्वदेशी मेलों के आयोजन को बढ़ावा देने की घोषणा की। इन मेलों में कृषि विभाग किसानों को जैविक खेती और नवीन तकनीकों की जानकारी देगा। साथ ही, सभी विभागों को शामिल कर स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान सभी विधायक और मंत्री किसानों से मिलकर रबी फसलों की तैयारियों पर विचार-विमर्श करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
श्री राणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बरसाती जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 तक दर्ज करें, ताकि सत्यापन के आधार पर शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जा सके।
श्री राणा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर कदम पर प्रयासरत है। उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि फसलों के नुकसान का आकलन कर पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाए, ताकि किसानों को समयबद्ध मुआवजा मिल सके।
श्री राणा ने अपने हाल के फ्रांस और नीदरलैंड दौरे के बारे में बताया कि इस दौरे में कृषि उत्पादों, विशेष रूप से आलू और फूलों की खेती से संबंधित नवीन तकनीकों और बाजारों की जानकारी ली गई है। नीदरलैंड में आयोजित आलू सम्मेलन से यह समझने में मदद मिली कि यूरोप में आलू का उत्पादन और निर्यात कैसे होता है। साथ ही, फूलों की खेती, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, से प्रेरणा लेकर हरियाणा में भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि यह दौरा अत्यंत सफल रहा और राज्य का कृषि विभाग विश्व के अग्रणी बागवानी एवं पुष्पवर्ग (फ्लोरीकल्चर) बाजारों में उपयोग की जा रही नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों कों प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोनीपत जिला के गन्नौर क़स्बा में देश की सबसे बड़ी बागवानी मंडी की स्थापना कर रही है। अब तक 54 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु 2595 करोड़ है और अब तक लगभग 45 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह अंतरराष्ट्रीय मंडी सालाना 20 लाख टन उत्पाद संभालने की क्षमता रखेगी। इसमें 14907 कारों और 3305 ट्रकों व ट्रॉलियों की पार्किंग सुविधा होगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि विदेशी दौरों से प्राप्त अनुभवों को हरियाणा की मंडियों को और सशक्त बनाने में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारे प्रदेश में कुछ एशिया की सबसे बड़ी मंडियां हैं। इनका विस्तार कर हम अधिक व्यापारियों को आकर्षित करेंगे, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी।" विशेष रूप से, गुरुग्राम में फूलों की सबसे बड़ी मंडी और जैविक उत्पादों की मंडी स्थापित की जा रही है, जो किसानों को अपने उत्पाद बेचने का बेहतर अवसर प्रदान करेगी।