हरियाणा के गृह विभाग ने जनहित की रक्षा और वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आज "ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स" के बढ़ते चलन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसे व्यापार/समझौते करने का अवसर प्रदान करते हैं जिनमें भुगतान अंतर्निहित घटना के घटित होने या न होने के हाँ/ना प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर करता है, जिसने राज्य और केंद्र दोनों अधिकारियों की गंभीर चिंता को जन्म दिया है।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि यह परामर्श भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक विस्तृत पत्र के बाद जारी किया गया है, जिसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े जोखिमों और कानूनी अस्पष्टताओं पर प्रकाश डाला गया है।
सेबी के अध्यक्ष श्री तुहिन कांता पांडे ने राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी है कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर "मुनाफा", "स्टॉप लॉस" और "ट्रेडिंग" जैसी वित्तीय शब्दावली का उपयोग करके वैध निवेश सेवाओं की नकल करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि वे विनियमित प्रतिभूति व्यापार में संलग्न हैं। "ये प्लेटफॉर्म निवेश के समान दिखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सेबी के पत्र में कहा गया है, "ये प्लेटफ़ॉर्म, प्रतिभूतियों के व्यापार से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके वैधता का झूठा आभास पैदा कर रहे हैं।"
डॉ. मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म भले ही अभिनव लगें, लेकिन ये संभावित रूप से कानूनी और नियामक ढाँचों की सीमाओं से बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने अनियमित व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का हवाला देते हुए कहा, "इन प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिभूतियों का कोई भी व्यापार, अगर कारोबार किए गए विचार प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैं, तो अवैध है और अवैध व्यापार के समान है।"
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम, 2025 के तहत उचित कार्रवाई करने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने का निर्देश दिया है। ये कानून उन संस्थाओं पर मुकदमा चलाने का कानूनी आधार प्रदान करते हैं जो अवैध प्रतिभूति व्यापार सहित अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों में संलग्न हैं।
उन्होंने बताया कि सेबी ने आगे स्पष्ट किया है कि विचार-व्यापार उसके नियामक दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जिन उपकरणों का व्यापार किया जाता है वे वर्गीकृत नहीं हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में भाग लेने वाले निवेशकों को विनियमित बाज़ारों में आमतौर पर उपलब्ध किसी भी निवेशक सुरक्षा तंत्र द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है। सेबी की सलाह में चेतावनी दी गई है, "निवेशकों और प्रतिभागियों को पता होना चाहिए कि प्रतिभूति बाज़ार के दायरे में कोई भी निवेशक सुरक्षा तंत्र ऐसे निवेश या भागीदारी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"
वित्त मंत्रालय ने भी ऐसी गतिविधियों को प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, विशेष रूप से धारा 13, 16, 17 और 19 के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया है। ये उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और 2023 में लागू की गई नई आपराधिक संहिताओं के तहत इनकी जाँच की जा सकती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत दंड भी शामिल है।
डॉ. मिश्रा ने नागरिकों से सावधानी बरतने और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने से बचने का आग्रह किया जो नियामक निगरानी के बिना सट्टा रिटर्न का वादा करते हैं।