हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य व पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन की सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से संचालित रेडी-टू-मिक्सचर (आरएमसी) प्लांट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें सील करने के निर्देश दिए थे। परंतु यह संज्ञान में आया है कि विभागीय कार्रवाई के बावजूद कुछ आरएमसी प्लांट सील होने के बाद भी पुनः संचालित हो रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं डीएचबीवीएन के अधिकारी संयुक्त रूप से ऐसे अवैध आरएमसी के खिलाफ कार्रवाई करें।
उद्योग मंत्री मंगलवार को गुरुग्राम में बिजली विभाग (डीएचबीवीएन) तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में विभागीय कार्यों, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई तथा आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि जब भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी अवैध आरएमसी प्लांट को सील किया जाए, उसी समय बिजली विभाग उसका बिजली कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटे, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर संदेश जाए।
उन्होंने बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए कि गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर लटकते तारों को शीघ्रता से ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि इन तारों से बरसात के मौसम में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, अतः प्राथमिकता के आधार पर ऐसे सभी स्थानों को चिह्नित कर कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सड़कों के बीच बिजली के पोल खड़े हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी आबादी के बीच बिजली के खंभे बने हुए हैं, उन्हें नियमानुसार स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राव नरबीर सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि खेतों में पुराने व जर्जर तारों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाए। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद जिन क्षेत्रों में बिजली के तार नीचे झूल रहे हों, वहां त्वरित मरम्मत कराई जाए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। राव ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध पूरे हों। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।