पत्रकारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन (रजि.) ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को पत्रकार कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए हरियाणा सरकार से भी प्रदेश के पत्रकारों के लिए पहले से घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को जल्द लागू करने की अपील की है।
धरणी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्रकारों के कल्याण को लेकर पहले से ही सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा देने की घोषणा इसी सोच का परिणाम है। अब पत्रकार समुदाय को इस सुविधा के शीघ्र क्रियान्वयन की उम्मीद है।
*यूपी सरकार ने 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी*
उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन संजय प्रसाद की ओर से जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में पत्रकार कल्याण कोष के तहत 42 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह राशि मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
शासनादेश में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को स्वीकृत राशि का नियमानुसार उपयोग करने तथा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई है।
*हरियाणा में पहले से हो चुकी है कैशलेस सुविधा की घोषणा*
एमडब्ल्यूबी अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने कहा कि हरियाणा इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पत्रकारों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा देने की घोषणा करीब दो वर्ष पहले की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि यह घोषणा प्रदेश सरकार की पत्रकारों के प्रति संवेदनशील सोच और कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब इस योजना को व्यावहारिक रूप से लागू किए जाने से पत्रकारों और उनके आश्रित परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के समय बड़ी सुविधा मिल सकती है।
धरणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया कि पत्रकार हित में घोषित इस महत्वपूर्ण योजना को जल्द क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पत्रकार समुदाय के इस विषय पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।
*पत्रकार कल्याण को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की पहल*
धरणी ने कहा कि पत्रकार दिन-रात अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होना पत्रकार कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा के लिए पत्रकार कल्याण कोष से राशि स्वीकृत किए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। इसी प्रकार हरियाणा में पहले से घोषित कैशलेस उपचार सुविधा के लागू होने से प्रदेश के पत्रकारों को सीधे स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
*सरकार की सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का समय*
मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के हित में समय-समय पर कई सकारात्मक कदम उठाए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा भी इसी क्रम में महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि पत्रकार समुदाय को पूरा विश्वास है कि सरकार इस घोषणा को भी जल्द धरातल पर उतारेगी। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और उनके आश्रित परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने के बाद हरियाणा में भी इस दिशा में आगे की कार्रवाई की उम्मीद मजबूत हुई है।
धरणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले से घोषित पत्रकार कैशलेस उपचार योजना को शीघ्र लागू कर सरकार पत्रकार समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सौगात दे सकती है।