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Haryana

प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नहीं रहेगी कमी : स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव

April 06, 2026 09:21 PM

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 195 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती की जाएगी।

 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। उन्होंने बताया कि नूह जिला को छोड़कर अन्य जिलों के लिए चयनित विशेषज्ञ डॉक्टरों में एमबीबीएस एवं डिप्लोमा की योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक लाख रूपये प्रति महीना  तथा एमबीबीएस एवं एमडी /एमएस /डीएनबी योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों  को 1.50 लाख रूपये प्रति महीना दिया जाएगा।

 

विशेष तौर पर नूह जिला के लिए चयनित विशेषज्ञ डॉक्टरों में एमबीबीएस एवं डिप्लोमा की योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1.50 लाख रुपये प्रति महीना  तथा एमबीबीएस एवं एमडी /एमएस /डीएनबी योग्यता वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों  को 2 लाख रुपये प्रति महीना दिया जाएगा।

 

आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति से मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिलेगी और मौजूदा डॉक्टरों पर कार्यभार भी कम होगा।

 

उन्होंने जानकारी दी कि स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे अधिक पद स्त्री रोग और बाल रोग विभाग में हैं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा।

 

भर्ती प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और दूर-दराज क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

 

उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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