हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्त्तमान सरकार खिलाड़ियों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्षी सदस्यों द्वारा खेल एवं खिलाडियों से संबंधित उठाए गए मुद्दों का ज़वाब दे रहे थे।
उन्होंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान नहीं, खेल सुविधाएं नदारद होने के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। ओलंपिक हो या पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स हों या एशियन गेम्स, हर जगह हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है। ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ जैसे अभियानों ने खेलों को जन-आंदोलन बनाया है और युवाओं को नई दिशा दी है।
हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाओं के व्यापक विकास का बीड़ा उठाया है। पिछले 11 वर्षों में खेल अवसंरचना पर 989 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। खेल विभाग के बजट को हमने दोगुणे से भी अधिक बढ़ाया है। जहां वर्ष 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपये था, वहीं इस वित्त वर्ष में 590 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आज हरियाणा में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम और 382 इनडोर जिम गांव-गांव तक उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी विकसित किए गए हैं। वर्ष 2022 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारी सरकार की दूरदृष्टि का ही प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल खेल सुविधाएं ही नहीं दीं, बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी ठोस प्रबंध किया है। क्लास-वन से क्लास-फोर तक की सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब तक 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अब तक 641 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जा चुकी है। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और संकल्प का जीवंत प्रमाण हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगाए गए प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के आरोप पर जवाब दिया कि हर बार की तरह इस बार तो सी.एम.आई.ई. नामक संस्था की किसी रिपोर्ट का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की Hand Book of Statistics on Indian Stat स्पष्ट बताती है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1 प्रतिशत है। यह उत्तरी भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। हमारे पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर व हिमाचल में बेरोजगारी की दर 5 प्रतिशत, दिल्ली में 6 प्रतिशत, पंजाब में 5.4 प्रतिशत और राजस्थान में 3.2 प्रतिशत है। साल 2022-23 की तुलना में 2023-24 में स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल में बेरोजगारी दर 1.5 प्रतिशत बढ़ी और जम्मू कश्मीर में भी 1.6 प्रतिशत बढी। वहीं राजस्थान में 0.2 प्रतिशत और पंजाब में सिर्फ 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।जबकि हरियाणा में यह गिरावट 2.7 प्रतिशत दर्ज की गई। इसी तरह, हरियाणा में शहरी बेरोजगारी दर केवल 4 प्रतिशत है। यह भी उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में बहुत कम है। हिमाचल में शहरी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 11.4 प्रतिशत, पंजाब में 5.6 प्रतिशत, राजस्थान 7.7 प्रतिशत और चण्डीगढ़ में 7.1 प्रतिशत दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। हमने वर्ष 2014 से अब तक 1 लाख 80 हजार युवाओं को योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में केवल 86 हजार सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त किया है। यही नहीं, हमने तो इसी निगम के माध्यम से उन्हें 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार एक लाख से भी अधिक कच्चे कर्मचारियों को दिया। हमने 1 लाख 22 हजार युवाओं को इस निगम के माध्यम से नौकरी दी है।