केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय बजट को देश की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि यह बजट केवल वादों की सूची नहीं, बल्कि कर्तव्यबोध, स्पष्ट सोच और मजबूत इरादों का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत हर नागरिक के प्रति दायित्व निभाने का संकल्प लिया गया है।

हर वर्ग और हर क्षेत्र को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप

गुरुग्राम में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है। यह केवल घोषणाओं तक सीमित बजट नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर अवसर, प्रोत्साहन और सहयोग उपलब्ध कराने वाला विज़न है, जो देशवासियों को निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी और गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा भी उपस्थित रहीं।

विरासत और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ता बजट

राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच इस बजट में पूरी मजबूती से उभरकर सामने आती है। विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खेल सहित हर क्षेत्र को समाहित करते हुए यह बजट ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक दशक में ऐतिहासिक निवेश

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग के लिए 2013-14 में जहां 31,302 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 3,09,875 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह रेलवे का बजट 26,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,81,377 करोड़ रुपये, आवास एवं शहरी कार्य 1,486 करोड़ रुपये से बढ़कर 85,822 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा क्षेत्र 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 29,997 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सरकार बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए निरंतर निवेश कर रही है।

मजबूत निवेश से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रही नई दिशा

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बोलते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2013-14 के मुकाबले मौजूदा बजट में विनिर्माण को नई दिशा दी गई है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार हेतु 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान और बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का निवेश इसका प्रमाण है। इसके साथ ही टेक्सटाइल, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक टूल रूम जैसी योजनाएं भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेंगी।

अन्नदाता किसान के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता

अन्नदाता किसान को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कृषि बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि गेहूं का एमएसपी 2013-14 में 1,350 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2025-26 में बढ़कर 2,425 रुपये हो गया है, जबकि धान का एमएसपी 1,310 रुपये से बढ़कर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय का बजट 27,662 करोड़ रुपये (2013-14) से बढ़कर 1,40,529 करोड़ रुपये और उर्वरक सब्सिडी 65,971 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,70,799 करोड़ रुपये हो गई है।

इसके साथ ही पीएम फसल बीमा योजना से फसल खराबे के दौरान और पीएम किसान सम्मान निधि से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसान की आय, सुरक्षा और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

हरियाणा में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली ऐतिहासिक मजबूती

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने हरियाणा रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर गति देते हुए हर वर्ष बेहतर बजट दिया है। इसके साथ ही रेलवे जैसे परिवहन क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व निवेश किया गया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में रेलवे के लिए 2009–14 के दौरान जहां औसतन 315 करोड़ रुपये वार्षिक बजट मिलता था, वहीं 2026–27 में यह बढ़कर 3,566 करोड़ रुपये हो गया है, यानी लगभग 11 गुना वृद्धि। वर्तमान में राज्य में 12,091 करोड़ रुपये से अधिक के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नई ट्रैक बिछाने, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा सुधार शामिल हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक यात्री सुविधाओं में हरियाणा ने रचा नया कीर्तिमान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में भी हरियाणा ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 34 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिन पर 1,149 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जबकि दो स्टेशनों पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

उन्होंने बताया कि 2014 के बाद हरियाणा में लगभग 850 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है और राज्य ने 100 प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके अलावा 549 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन तथा ‘कवच’ जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का विस्तार यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार हरियाणा के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के अनुरूप मजबूत बना रही है।

उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूल मंत्र को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश को मजबूत नींव प्रदान करता है।