Wednesday, April 15, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
नगर निकाय चुनाव 2026: 826 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान, 8.70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोगआसिम मुनीर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान पहुंचेजोश और हिम्मत से लबरेज हैं सम्राट चौधरी, उनके नेतृत्व में बिहार छुएगा नई ऊंचाइयां" - ऊर्जा मंत्री अनिल विजलोकसभा में रामनारायण यादव का व्याख्यान, दल-बदल कानून पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को किया संबोधित।हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कीबाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भूली-भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनीडॉ. अंबेडकर के सम्मान और योगदान पर सच्चाई सामने लाना जरूरी - अर्जुन राम मेघवालहरियाणा सरकार ने मांगी पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं नामांकन
 
Karamchariyon

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा की गई

September 25, 2013 12:58 PM

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.

दो साल में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा. इससे पचास लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधारी कर्मचारियों को फायदा होगा.

माना जाता है कि सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों को 1.1.2016 से लागू कर दिया जाएगा.

देश में जब भी और जहां भी चुनाव करीब आते हैं, सत्ताधारी पार्टियां चुनावी नफा-नुकसान के हिसाब से सबके लिए कुछ ना कुछ तौहफों की बरसात करती हैं. मनमोहन सिंह का ताज़ा कदम सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देकर इसकी शुरुआत है.

खास बात यह है कि काफी दिनों से कर्मचारियों की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी.

Have something to say? Post your comment
More Karamchariyon News
जम्मू कश्मीर का कटरा रेलवे स्टेशन जल्द ही भारत का एकमात्र सोलर रेलवे स्टेशन बनेगा कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मैडिकल बिल तथा एडवांस स्वीकृति करने की शर्तों को और सरल बनाने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जनवरी से 10% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुड्डा ने सभी कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2014 से 2000 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम राहत प्रदान करने की घोषणा की 1 जनवरी, 2014 से राज्य के सभी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये मासिक की दर से अन्तरिम राहत प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। 12 दिसंबर के संसद मार्च में हरियाणा से हजारों मिड डे मील वर्कर्स भाग लेंगी। सी.आई.टी.यू. एवं अ.भा.खेत मजदूर यूनियन की हरियाणा राज्य कमेटियों की ओर से जारी 9 नवम्बर को जीन्द में होने वाली मजदूर ललकार रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया परफोरमेंस अवार्ड देने की घोषणा