*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता*

विकसित भारत - जी राम जी योजना पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर मुख्यमंत्री ने की बात

यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों किसानों और मेहनतकश परिवारों से है जुड़ा- मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरू

इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा योजना का लिया स्थान- मुख्यमंत्री

किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग के अनुसार आ गई कमियों को सुधारना नीति निर्माण का हिस्सा और मनरेगा भी इस मामले में नहीं है अलग

मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं आई सामने, ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना ना तो श्रमिकों के हित में था और ना ही राष्ट्र के

वर्ष 2013 की कैग रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि यूपीए शासन के दौरान योजना में फर्जी लाभार्थियों की थी भरमार और केवल धन की हेरा फेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में की गई थी हेरा फेरी

केंद्र में यूपीए शासन के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर रह गई जिसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना और उन्हें भरना था

पंजाब में 13 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5 हजार 915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार लगभग 10 हजार 663 वित्तीय गबन के मामले आए सामने

इस भ्रष्टाचार की दोषियों के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई

मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से ही चलाई जा रही थी लेकिन उनमें कोई निगरानी तंत्र नहीं था और ना ही किसी चीज का रखा जा रहा था रिकॉर्ड

इस निगरानी के अभाव में मेहनती और योग्य मजदूरों को मिलने वाली उचित मजदूरी छीन ली गई

भ्रष्ट आम आदमी सरकार उन सुधारो का विरोध करने के लिए कर रही है बहस और प्रस्ताव कर रही है पारित

श्रमिकों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर आए

नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा कर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी सुविधा मजदूरी को मिला काफी बढ़ावा

इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपए से अधिक की होगी बढ़ोतरी

हरियाणा में भी हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये से अधिक मिलेंगे

हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है जबकि पंजाब में 339 रुपए और हिमाचल में मात्र 236 रुपए प्रतिदिन है

इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को मिला है काम

ग्राम पंचायत की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो

केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 लाख 51 हजार 282 करोड रुपए किए हैं आवंटित जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी

हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5243 करोड रुपए का किया गया भुगतान

कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1854 करोड रुपए का ही किया गया था भुगतान

विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के कई उपाय किए गए

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटलाइट इमेजरी जैसे उपाय हैं शामिल

विकसित भारत जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का करना है समर्थन जिन्हें पिछली सरकारों ने दिया धोखा

यह श्रमिक भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरिया भरने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में करेंगे काम