सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सहकारिता आंदोलन को पुर्नजीवित करने का जो संकल्प लिया गया है, उसे केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में हरियाणा ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में बढचढ कर भागीदारी करते हुए अपना योगदान दिया है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सहकार आंदोलन को पुर्नजीवित करने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा।  

 

सोमवार को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने दिल्ली के भारत मण्डपम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के सहकारिता मंत्री, प्रशासनिक सचिवों के साथ हुए मंथन बैठक में शिरकत की। बैठक में सहकारिता आंदोलन को गति देने, हर घर को सहकार से जोडने समेत विभिन्न लक्ष्यों पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त करने उपरांत हरियाणा की सहकार में भूमिका पर सहकारिता मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने अपने विचार रखे। कैबिनेट मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को पुर्नजीवित करते हुए सहकार से समृद्धि का जो सपना देखा है, आज उसे सहकारिता मंत्री अमित शाह पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ रहे हैं। उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी चार साल की यात्रा में देश के गरीब, किसान, युवा और महिला वर्ग को जिस बदलाव को महसूस करवाया है, वह देश की पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बडा योगदान देने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की कृषि क्षेत्र व सहकारिता क्षेत्र की बिखरी ताकत को समेटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी पहल त्रिभुवन पटेल सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की हो रही है, वो भारत निर्माण में आधारशिला साबित होगी। 5 जुलाई को खुद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे।

 

सहकारिता मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा में सहकारी समितियों, दुग्ध संघों, सहकारी बैंकों और फेडरेशनों ने जिस प्रकार किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने में भूमिका निभाई है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। सहकारी ऋण योजनाओं को सरल और सुलभ बनाकर, एफपीओ को प्रोत्साहन देकर और हैफेड के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़कर हम किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस साल के बजट में सहकारिता विभाग के लिए लगभग 59 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए 1254.97 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए डेयरीफैड के माध्यम से प्रदेश में 15 प्रतिशत अधिक दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में दूध संकलन केंद्रों की स्थापना तथा जिला स्तर पर चिलिंग प्लांट्स लगाने से ‘वीटा’ के उत्पादों को अधिक विस्तार और बाजार मिलेगा। साथ ही, वीटा के 350 नए बूथ स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने बीते 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण, किसान, महिला, युवा समेत हर वर्ग के उत्थान के लिए जिन जनकल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया, उन्हें न केवल लागू किया, अपितु उनसे क्रियान्यवन में अन्य राज्यों के सामने उदाहरण पेश किए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सहकार से समृद्धि, हर घर को सहकार से जोडने के लक्ष्यों में हरियाणा एक बार फिर महत्वपूर्ण योगदान देगा।