हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तीव्रता लाई जा रही है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये घोषणाएं केवल वादे नहीं, बल्कि जनकल्याण के लिए संकल्प हैं, जिन्हें धरातल पर उतारना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2025 से पूर्व सभी घोषणाओं की ठोस प्रगति नजर आनी चाहिए।

डॉ. साकेत कुमार आज हरियाणा निवास में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें बिजली, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय निकाय, माध्यमिक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन एवं विरासत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नगर एवं ग्राम आयोजना, अभिलेखागार तथा आवास विभाग से संबंधित 79 घोषणाओं की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि कार्यप्रणाली में स्पष्टता और उत्तरदायित्व बना रहे। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि घोषणाओं के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

शिक्षा विभाग विशेष फोकस में

डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा से जुड़ी सर्वाधिक 28 घोषणाएं की गई हैं। माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य संबद्ध विभागों के साथ समन्वय कर फाइल प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करें, ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सकें।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर अपलोड करें और जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया पूरी करें।

शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था भी एजेंडे में

उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पुराने कचरे के निस्तारण को भी प्राथमिकता से करने को कहा ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में ठोस बदलाव महसूस हो सके।

डॉ. साकेत कुमार के नेतृत्व में हुई यह समीक्षा बैठक एक स्पष्ट संदेश देती है कि सरकार की घोषणाएं केवल भाषण तक सीमित नहीं, बल्कि जनहित के ठोस कदम हैं, जिन्हें तय समय में साकार किया जाएगा।