Saturday, January 17, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
डिजिटल पुलिसिंग से नागरिकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसा हुआ मजबूत- डॉ. सुमिता मिश्रामुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ब्रिटिश कोलंबिया प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकातझूठे वायदों' को नकार कर जनता ने चुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'विकास वाली राजनीति' : ऊर्जा मंत्री अनिल विजहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कर-कमलों द्वारा भावान्तर भरपाई तथा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को राशि वितरण करते हुएसाइबर हरियाणा ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए शुरू किया विशेष अभियानCET नीति से जुड़े मामले में आयोग ने मज़बूती से रखा पक्ष: हिम्मत सिंहसंत महापुरुषों की शिक्षाओं से सामाजिक समरसता को मजबूत कर रही है हरियाणा सरकार : मुख्यमंत्री2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका अहम : विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण
 
Haryana

किसानों के साथ बैठक बेनतीजा, कर्जमाफी और एमएसपी पर फंसा मामला, किसान आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे

February 13, 2024 08:25 AM

दिल्ली की ओर कूच करने पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 13 फरवरी यानी सोमवार को कई बैठकें बेनतीजा रहीं.  पांच घंटे तक चली बैठक के बाद भी किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई.  इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान बरकरार रखा है.  बताया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत सफल नहीं हो पाई है.
 केंद्र सरकार की ओर से एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात चल रही है.  किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं.
पंजाब के किसान अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है.  हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर सील कर दिया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है.  केंद्र सरकार ने हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी भेजी हैं.  हालांकि, इससे पहले ही केंद्र सरकार किसानों के साथ सुलह करना चाहती है.  इसीलिए चंडीगढ़ में पिछले तीन घंटे से केंद्रीय मंत्री और किसानों के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें से कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है.

 *एमएसपी की गारंटी पर अटका हुआ है*

किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का मुद्दा फंसा हुआ है, सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का वादा किया है लेकिन किसान इससे इनकार कर रहे हैं.  किसानों की मांग है कि सरकार इस संबंध में कोई ठोस घोषणा करे.  केंद्र सरकार ने कहा कि दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के मुद्दे पर तुरंत विचार किया जा सकता है, लेकिन अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय चाहिए।

 *इन मांगों पर सहमति बनी*

 1- विद्युत अधिनियम 2020 को निरस्त किया जायेगा।

 2-लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मिलेगा मुआवजा.

 3- किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे.  गुंडागर्दी के मामले जारी रहेंगे.

 इन दोनों मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई

 1- एमएसपी गारंटी कानून पर अभी तक सहमति नहीं बनी है.

 2- किसान कर्जमाफी को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी सहमति.

 किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की सीमा पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि वे हर हाल में 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे.  उधर, किसानों के राजधानी दिल्ली की ओर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.  पुलिस ने कहा, टिकरी बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) के आसपास का मार्ग बदल दिया गया है।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
डिजिटल पुलिसिंग से नागरिकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसा हुआ मजबूत- डॉ. सुमिता मिश्रा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ब्रिटिश कोलंबिया प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
झूठे वायदों' को नकार कर जनता ने चुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'विकास वाली राजनीति' : ऊर्जा मंत्री अनिल विज
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कर-कमलों द्वारा भावान्तर भरपाई तथा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को राशि वितरण करते हुए
साइबर हरियाणा ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए शुरू किया विशेष अभियान CET नीति से जुड़े मामले में आयोग ने मज़बूती से रखा पक्ष: हिम्मत सिंह संत महापुरुषों की शिक्षाओं से सामाजिक समरसता को मजबूत कर रही है हरियाणा सरकार : मुख्यमंत्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका अहम : विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण घोषणाओं से जुड़े सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सुपरवाईजर पदौन्नत - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी