Thursday, July 23, 2026
Follow us on
BREAKING NEWS
शिक्षण संस्थानों से अधिकतम युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जोड़े - प्रधान सचिव राजीव रंजनगृह नगर' और 'स्थायी पता' दोनों अलग-अलग अवधारणाएंगन्नौर इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करें पूरा : कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणामुख्यमंत्री ने पत्रकारों को लोकतंत्र की सजग चेतना बताया, कहा- सत्य और जिम्मेदारी ही पत्रकारिता की असली ताकतहरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरीराज्यपाल ने गौशाला के नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभभगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, समरसता और सेवा का जीवंत प्रतीक: मुख्यमंत्रीआज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी, राहुल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी
Haryana

किसानों के साथ बैठक बेनतीजा, कर्जमाफी और एमएसपी पर फंसा मामला, किसान आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे

February 13, 2024 08:25 AM

दिल्ली की ओर कूच करने पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 13 फरवरी यानी सोमवार को कई बैठकें बेनतीजा रहीं.  पांच घंटे तक चली बैठक के बाद भी किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई.  इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान बरकरार रखा है.  बताया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत सफल नहीं हो पाई है.
 केंद्र सरकार की ओर से एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात चल रही है.  किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं.
पंजाब के किसान अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है.  हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर सील कर दिया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है.  केंद्र सरकार ने हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी भेजी हैं.  हालांकि, इससे पहले ही केंद्र सरकार किसानों के साथ सुलह करना चाहती है.  इसीलिए चंडीगढ़ में पिछले तीन घंटे से केंद्रीय मंत्री और किसानों के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें से कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है.

 *एमएसपी की गारंटी पर अटका हुआ है*

किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का मुद्दा फंसा हुआ है, सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का वादा किया है लेकिन किसान इससे इनकार कर रहे हैं.  किसानों की मांग है कि सरकार इस संबंध में कोई ठोस घोषणा करे.  केंद्र सरकार ने कहा कि दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के मुद्दे पर तुरंत विचार किया जा सकता है, लेकिन अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय चाहिए।

 *इन मांगों पर सहमति बनी*

 1- विद्युत अधिनियम 2020 को निरस्त किया जायेगा।

 2-लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मिलेगा मुआवजा.

 3- किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे.  गुंडागर्दी के मामले जारी रहेंगे.

 इन दोनों मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई

 1- एमएसपी गारंटी कानून पर अभी तक सहमति नहीं बनी है.

 2- किसान कर्जमाफी को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी सहमति.

 किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की सीमा पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि वे हर हाल में 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे.  उधर, किसानों के राजधानी दिल्ली की ओर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.  पुलिस ने कहा, टिकरी बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) के आसपास का मार्ग बदल दिया गया है।

Have something to say? Post your comment
More Haryana News
शिक्षण संस्थानों से अधिकतम युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जोड़े - प्रधान सचिव राजीव रंजन
गृह नगर' और 'स्थायी पता' दोनों अलग-अलग अवधारणाएं गन्नौर इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करें पूरा : कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को लोकतंत्र की सजग चेतना बताया, कहा- सत्य और जिम्मेदारी ही पत्रकारिता की असली ताकत हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी राज्यपाल ने गौशाला के नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभ
भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, समरसता और सेवा का जीवंत प्रतीक: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले फ़रीदाबाद के पंशुल बंसल , पंशुल ने NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2 किया है प्राप्त,मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं,पंशुल की यह सफलता हरियाणा समेत पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत- मुख्यमंत्री
हरियाणा ने रचा नया बिजली खपत का रिकॉर्ड, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने संभाला बढ़ते लोड का दबाव - अनिल विज
लोगों को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय देने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनूठी पहल