हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने रविवार को नरवाना में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र नागरिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जाए।

इस अवसर पर मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन तथा  25 वर्ष  जनसेवा के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा ही संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेशभर में सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और विकास की भावना को और अधिक मजबूत करने वाला होगा। इस अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी को इस अभियान का राज्य स्तरीय प्रभारी बनाया गया है। मंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 180 स्थानों पर विशेष जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन  कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में हुए विकास कार्यों और जनहित में लागू की गई योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि सेवा ही संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखकर उन्हें लाभार्थियों और आमजन के अनुभवों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उनके अनुभवों को समाज के सामने लाया जाएगा। ‘लाभार्थियों की जुबानी, सामने आएगी बदलाव की कहानी’  थीम के माध्यम से बताया जाएगा कि सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि सेवा ही संकल्प अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय विशेष उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों के अनुभवों को भी ‘बदलाव की कहानी’ के रूप में सामने लाया जाएगा। 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार भी किया जाएगा। अब इस योजना का लाभ एक लाख 80 हजार रुपए तक सालाना आमदनी वाली महिलाओं को भी मिलेगा। इस प्रकार अब लाभ पात्र महिलाओं कि संख्या करीब 17 लाख हो जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना होना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें।