हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए उच्च स्तरीय लेब विकसित की जाए ताकि निर्माण से संबंधित सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाए। हर कार्य के प्रति सभी अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी तय है, इसलिए सभी अधिकारी धरातल स्तर तक यह सुनिश्चित करें ओर कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के साथ क्वालिटी एसोरेंस अथॉरिटी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागों का सिस्टम इम्प्रुव होगा तभी इसके सार्थक परिणाम आएगें। इसलिए विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि उच्च स्तर के अधिकारी चल रहे विकास कार्यो की हर सप्ताह गुणवत्ता का निरीक्षण करें और उसकी अनुपालना रिपोर्ट हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल पर अपलोड करें। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएगें। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एसोरेंस अथॉरिटी की हर माह बैठक आयोजित कर विकास कार्यों की समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग में अधिकारियों को सिस्टम में इम्प्रूव करना और कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार लाना है। ऐसा करने से समय व धन की बचत होगी और जनता को विकास कार्यो का लम्बी अवधि तक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सामग्री की गुणवत्ता जांच करते समय कमेटी में संबंधित विभाग की बजाय दूसरे विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाए और चल रहे विकास कार्यों का चैक लिस्ट अनुसार जांच की जाए।
क्वालिटी एसोरेंस अथोरर्टी के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बोर्ड, कारपोरेशन एवं इंजिनियरिंग विभागों के कार्यों को स्टेर्ण्डाईज करने के लिए पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। इसमें डीपीआर एण्ड डिजाईन के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति करने, विकास कार्यो की जांच एवं मोनिटरिंग थर्ड एजेंसी से करवाने, हर परियोजना के लिए क्यूआर कोर्ड प्रदर्शित करने, परियोजना का विभाजन, ड्रेनेज एवं डिस्पोजल प्लान, बड़े प्रोजेक्टों के लिए पोलिसी चैकिगं बनाना, प्रषिक्षण, हर लेब को एनएबीएल से मान्यता दिलवाने सहित अन्य विषय षामिल थे।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, एसीएस ए के सिंह, विजयेन्द्र कुमार, पुलिस हाउसिंग के डीजीपी आलोक मितल, एमडी विद्युत प्रसारण आदित्य दहिया, एमडी एचएसआईआईडीसी सुशील सारवान सहित जनस्वास्थय, लोक निर्माण, सिंचाई विभाग के इंजिनियर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।