हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार दादूपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है।  उन्होंने  स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादुपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। इस 76 पेज के फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने दादुपुर नलवी नहर दोबारा बनाई जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है।  अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। 

          मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे।  

          उन्होंने कहा कि  विपक्ष इस  फैसले को एक बार खुद पढ़ लें।  एडवोकेट जनरल, हरियाणा ने माननीय पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20-12-2024 के फैसले पर राय दी है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी दायर करके चुनौती देने योग्य है, उस हद तक जहां 2013 के अधिनियम की धारा 101-ए को रद्द किया गया है । एस0एल0पी दायर करने की तैयारी चल रही है । 

          मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े  हाथों लेते हुए कहा कि इस नहर के निर्माण के  लिए 2247 एकड़  भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और उसमें से 190 एकड़ तो सरकारी भूमि थी। उस समय की राज्य सरकार के दौरान लोगों के विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि अधिकृत ही नहीं कर पाए, केवल 830 एकड़ भूमि ही अधिकृत कर पाए।  उन्होंने बताया कि 2004-05 में जब यह भूमि अधिकृत की गई तो कोर्ट ने एनहांसमेंट भी दिया जिसकी राशि 6 करोड रुपए प्रति एकड़ बनती थी।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। 

          रोहतक-गोहाना रोड पर पीर बोधी  तालाब पर अतिक्रमण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तालाब की भूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता।  यह भूमि वक़्फ़ बोर्ड को आवंटित की गई थी। विपक्ष द्वारा इस संबंध में सभी आरोप निराधार हैं। 

          मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 18  संकल्पों  को पूरा किया है और 10 संकल्प जल्द ही पूरे होने वाले हैं।  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तीन गुना गति से विकास करेंगे और 5 सालों में सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में साढ़े 13 लाख बहनों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा हैं।  उन्होंने विपक्ष को पर प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है परन्तु विपक्ष ने वहां क्यों नहीं एक भी वादा पूरा किया। 

          मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में साढ़े 13 लाख बहनों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा हैं।  उन्होंने विपक्ष को पर प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है परन्तु विपक्ष ने वहां क्यों नहीं एक भी वादा पूरा किया। 

          मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।   इस मामले में एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनी है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ शामिल है और उनकी नियमित बैठकर भी आयोजित  हो रही है।   क्रॉस बॉर्डर पर नशे के आवागमन की रोकथाम के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन राज्यों के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं।  नशे पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर भी चलाया जा रहा है।  आने वाले समय में इस  कार्रवाई  में और भी तेजी लाई जाएगी। 

          मुख्यमंत्री ने बताया कि मानस पोर्टल भी बनाया हुआ है जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जुड़कर लगातार नशे को  लेकर की जा रही गई कार्रवाई की समीक्षा करते हैं।  उन्होंने कहा कि इस मानस पोर्टल पर अगर कोई नशा बेचता है तो उसकी जानकारी कोई भी व्यक्ति साँझा कर सकता है और जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। 

          इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी,  मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी,  सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।