चंडीगढ़: अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति व भारतीय किसान यूनियन के बढ़ते दबाव को देखते हुए खट्टर सरकार गंभीर केसों को खत्म करने की तैयारी में है। पता चला है कि इस मामले में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने आज गृह विभाग के अफसरों के बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि किसान आरक्षण आंदोलन में 32 लोग मारे गए थे और लगभग 20 हजार करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई थी । सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गृह मंत्री अनिल विज की औपचारिक चर्चा भी हुई है।