हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सोच और नीयत सही हो तो प्रगति नहीं रूक सकती। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल सरीखी विपरीत परिस्थितियों में भी हरियाणा में ऐसा करके दिखाया है। बीते एक वर्ष के भीतर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर करीब 28 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। खरखौदा में भी मारूति-सुजुकी ने 900 एकड़ में अपना प्लांट स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसका विशेष लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा।
डिप्टी सीएम आज खरखौदा की नई अनाज मंडी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मारूति-सुजुकी खरखौदा में वर्ष 2025 मेंं पहली गाड़ी का निर्माण आरंभ करेगी। यहां 100 एकड़ में सुजुकी मोटरसाईकिल बनाएगी और 800 एकड़ में मारूति इलैक्ट्रिक गाडिय़ां बनाएगी। मारूति उद्योग में करीब 11 हजार तथा सुजुकी के मोटरसाईकिल उद्योग में लगभग 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने के लिए बनाए गए कानून के चलते 75 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के युवाओं को मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यहां मारूति-सुजुकी का मदर प्लांट स्थापित होगा, जिसके सहारे अनेक छोटी औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी। इस प्रकार रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होगी। आने वाले पांच वर्षों में खरखौदा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अलग पहचान मिलेगी। गुरूग्राम की तर्ज पर खरखौदा के विकास को गति दी जा रही है।
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले किसानों को उनकी फसलों का भुगतान देरी से मिलता था, किंतु अब तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाता है। अब तक करीब 8000 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद 15 मई तक की जानी थी, किंतु किसानों के हित में अब 28 से 30 मई तक मंडियां खोली जाएंगी। किसानों की फसल के एक-एक दाने की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल खराबे के पैसे के लिए भी पहले किसानों को दिक्कतें आती थी, क्योंकि पटवारी की गिरदावरी पर ही मुआवजा निर्भर करता था। जिसमें 25 प्रतिशत खराबा होने पर ही मुआवजा मिलता था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पोर्टल बनाकर किसानों को भी उनकी खराब फसल का ब्यौरा अपलोड करने का अधिकार दिया जाएगा। वैरिफिकेशन पटवारी ही करेंगे, लेकिन किसान अपनी फसलों के खराबे की सूचना अंकित कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार किसान को ताकत देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों में आग लगने पर बिजली का शॉर्ट सर्किट कारण होने पर ही मुआवजा मिलता था, लेकिन भविष्य में कानून बनाकर आग लगने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। जनसभा के दौरान लोगों के द्वारा दिए गए मांगपत्रों की चर्चा करते हुए उप-मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि अधिकांश मांगें शमशान घाट के शैड, रास्ते व पेयजल तथा गोघाट व जोहड़ संबंधी हैं। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी मांगों का एस्टीमेट तैयार करके भेजें। सभी मांगें पूरी करवाई जाएगी। उन्होंने टोल के संदर्भ में कहा कि 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के लोगों के लिए मासिक पास की व्यवस्था करवाई जाएगी।
पूर्व सांसद डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून स्वागत योग्य है।