ग्रामीण मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों को कुशल खरीद प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ें
चंडीगढ़, 13 अप्रैल: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने समग्र ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली को लागू करने के लिए बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मंजूरी दे दी।
यह फैसला आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।
परिणामस्वरूप, पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम, 1987 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2020 को निर्धारित संशोधित सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित किया गया है।
यह याद किया जा सकता है कि भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2020 के लिए अनंतिम लागत पत्र (पीसीएस) भेजा-जिसमें यह ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) के सांविधिक बकाया की गणना नहीं करता है। एमएसपी के @ 3% पर, हालांकि पीसीएस "@ राज्य द्वारा किए गए एमएसपी से कटौती से संबंधित मामलों और खरीद केंद्र के विकास के उद्देश्य के लिए आरडी शुल्क के उपयोग की जांच के अधीन है।"
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, आरडीएफ को निम्नलिखित उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा; मंडियों/उपार्जन केंद्रों तक पहुंच सड़कों का निर्माण या मरम्मत और उन पर स्ट्रीट लाइटें, जिससे किसान अपनी उपज के परिवहन में सक्षम हों, नई मंडियों/खरीद केंद्रों का निर्माण/विकास और पुरानी/कच्ची मंडियों/खरीद केंद्रों का विकास, पीने की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए मंडियों/खरीद केंद्रों में पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए, किसानों और खरीद कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित विश्राम गृह / रैन बसेरा / शेड उपलब्ध कराने के लिए।
इसी तरह, आरडीएफ को मंडियों में खरीदे गए स्टॉक को स्टोर करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी खर्च किया जाएगा ताकि राज्य में खरीद और विपणन प्रणाली को मजबूत किया जा सके, राज्य के कर्ज में डूबे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए संकट बिक्री की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए विकास किया जा सके। भूमि अभिलेखों की खरीद/लिंकिंग से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, फसल सर्वेक्षण, मंडी/राज्य स्तर पर किसानों का जैव प्रमाणीकरण जो पारदर्शिता में सुधार कर सकता है और खरीद गतिविधियों को सुविधाजनक बना सकता है, कम्प्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेटब्रिज/वजन सुविधाओं/गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की स्थापना/खरीद /मंडी/खरीद केंद्रों में सफाई की सुविधा और ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के साथ इसका एकीकरण, सफाई, छंटाई, सुखाने, अनाज की गुणवत्ता का विश्लेषण, छोटे शिपिंग साइलो, बैग सेकिंग और सिलाई की सुविधा के साथ मंडियों के स्वचालन और मशीनीकरण के लिए और बाहर ले जाने के लिए ऐसे उद्देश्य जिससे मंडियों/खरीद कार्यों को मजबूत किया जा सके