Saturday, April 20, 2024
Follow us on
BREAKING NEWS
हम सभी लोकसभा और करनाल विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से जीतेंगे: मनोहर लालकालका और पंचकूला विधानसभा में 21 व 28 अप्रैल को होगी सीएम सैनी की विजय संकल्प रैलीपलवल जिले के 118 वर्ष के धर्मवीर हैं प्रदेश में सबसे बुजुर्ग मतदातामानवता के कल्याण में रक्तदान पुण्य का कार्य : प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवाहमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है- PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मेनिफेस्टोपंजाब: सुनीता केजरीवाल ने AAP के लोकसभा प्रत्याशियों से की मुलाकातविक्रम सिंह सैनी ओस्का के चंडीगढ़ कोर्डिनेटर नियुक्तपीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटरों से की खास अपील, बोले- 'लोकतंत्र में हर वोट कीमती है...'
Niyalya se

HC RESTRAINS HARYANA FROM PROCEEDING WITH TEACHERS’ RECRUITMENT

February 10, 2021 05:18 AM

COURTESY HT FEB 10

HC RESTRAINS HARYANA FROM PROCEEDING WITH TEACHERS’ RECRUITMENT
Chandigarh : The Punjab and Haryana high court on Tuesday restrained Haryana government from proceeding with the recruitment of 2,000 sports and school special assistants, on the basis of the advertisement issued on January 25.

The high court bench of justice GS Sandhawalia acted on the plea of Jangir Singh and three others who had contended that the advertisement issued for the recruitment is tailor-made to re-employ retrenched Physical Training Instructors (PTIs).

It was argued that the minimum age limit is 18 years and maximum age limit of 57 years.

It was further stated that the condition of experience in physical training is totally arbitrary and discriminatory as six marks for every year have been given to those who worked as PTI in the education department of the state and only one mark for every year to those who worked as PTI under private organisations.

The retrenched PTIs had served for a period of 10 years before their selection was set aside in September 2012 and therefore, in comparison to the private employees or the private organisations, only one mark is to be given for every year, subject to maximum of 10 marks, the court was told.

The high court, taking note of submissions, asked government to not to proceed with the recruitment and respond to the issues raised in the plea by March 18. htc

Have something to say? Post your comment
 
More Niyalya se News
पंजाब में बच्ची को जिंदा दफनाने वाली महिला को फांसी नोएडा: सचिन-सीमा की शादी कराने वाले पंडित को कोर्ट ने भेजा नोटिस CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई दिल्ली शराब घोटाला: के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया अरविंद केजरीवाल को 'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना' वाले बयान पर गोवा कोर्ट से मिली राहत *BREAKING NEWS* *दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया* सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी एल्विश यादव को गुरुग्राम में यूट्यूबर के साथ मारपीट मामले में मिली जमानत 28 मार्च तक ED रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नोएडा : एल्विश यादव को जिला न्यायालय से मिली जमानत