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किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाए बैंकों से सीधा लें:जे. पी. दलाल

August 14, 2020 04:30 PM

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे. पी. दलाल ने कहा है कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर सात प्रतिशत लिये जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार फसली ऋण जीरो प्रतिशत पर उपलब्ध करवा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाए बैंकों से सीधा लें, इसके लिए भी एक आपदा फण्ड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है।

         श्री दलाल ने कहा कि सात प्रतिशत ब्याज दर के फसली ऋण में तीन प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह किसान को जीरो प्रतिशत पर ही फसल ऋण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबन्धन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे। इसी प्रकार केंन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में एक लाख करोड़ रुपये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें 3900 करोड़ रुपये हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में इसमें से अधिक से अधिक राशि हरियाणा के किसान को मिले, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

         कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि पिछले छ: वर्षों के दौरान केंन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने जितनी भी नई पहल की हैं, वे सब किसान हित में हैं। देश के किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों से फसलों की बुआई आरम्भ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाते हैं। इससे किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल बोने का मन बना सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है वे सब किसान हित में हैं इससे अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम मंडियों से बाहर मिलते हैं तो वह फसल बेच सकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो सरकार खरीदेगी ही अन्यथा भावांतर भरपाई योजना में फसल के भाव के अन्तराल को पूरा किया जाएगा।

         श्री दलाल ने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय से भी किसान की आय बढ़े इसके लिए किसान के्रडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालन के्रडिट कार्ड योजना लागू की गई है और अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फार्म भरवाए जा चुके हैं। बैंकर्स ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक लाख पशुपालन के्रडिट कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया है।

 उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक आपदा है, किसी देश व प्रदेश की आपदा नहीं है। इसके चलते भी सरकार ने आपदा को अवसर में बदल कर कई नई योजना तैयार की हैं चाहे वह केंन्द्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की हंै। ‘सबका साथ-सबका विकास’ हमारा मूलमंत्र है और इस पर चलते हुए लोगों के कल्याणकारी कार्य कर रहें हैं।

 
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