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Haryana

गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की तैयारी, महेंद्रगढ़ जिले का नाम किया जा सकता है नारनौल

June 04, 2020 07:30 AM

COURTESY DB JUNE 4

गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की तैयारी, महेंद्रगढ़ जिले का नाम किया जा सकता है नारनौल

हरियाणा में अब गोहाना और हांसी को जिला बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले का नाम भी बदलकर नारनौल किया जा सकता है। इसे लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल सदस्य हैं। बुधवार को कमेटी की हुई पहली मीटिंग में शामिल 8 एजेंडों पर गहन मंथन हुआ। यदि हरियाणा में दो और नए जिले बनते हैं तो प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 24 हो जाएगी। महेंदगढ़ से धीरे-धीरे सभी जिला कार्यालय पहले ही नारनौल शहर में शिफ्ट किए जा चुके हैं। जिला सचिवालय भी यहीं बना हुआ है और डीसी-एसपी भी यहीं बैठते हैं। इसी प्रकार हांसी को सरकार पहले पुलिस जिला घोषित कर चुकी है। वहां एसपी की तैनाती की हुई है। गोहाना को जिला बनाने की भी मांग लगातार उठ रही है। कुछ समय पहले ही एफसीआर ने सोनीपत जिले के डीसी से गोहाना को लेकर पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी। कमेटी इन सभी 8 प्रस्तावों पर गहन मंथन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिस पर आखिरी फैसला सरकार को लेना है। सूत्रों कहना है कि यदि सरकार इनमें किसी भी प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाती है तो वह अप्रैल 2021 से लागू होगा। तब संबंधित जिला, उपमंडल, तहसील आदि की पूरी तैयारी कर ली जाएगी।
बवानी खेड़ा को उपमंडल और रोड़ी को उपतहसील बनाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में
दौडड़ा अहीरान को उप तहसील बनाने की मांग पहले से उठती रही है। इसलिए इसका प्रस्ताव भी कमेटी के एजेंडे में शामिल है। बवानीखेड़ा अभी तहसील है। इसे उपमंडल का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा मलिकपुरा, डींगरा, नौरंग और बनवाल गांव को कालांवाली से डबवाली उपमंडल में लाया जा सकता है। नूंह जिले के उपमंडल तावड़ू से 30 ग्राम पंचायतों को गुड़गांव जिले के सोहना उपमंडल में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी आया है।
कमेटी को अगले माह तक देनी है रिपोर्ट, मॉनसून सत्र तक हो सकता है फैसला
डिप्टी सीएम और 2 मंत्रियों की कमेटी का गठन 10 अप्रैल को किया गया था। इसके बाद कमेटी की यह पहली मीटिंग थी। कमेटी का कार्यकाल 9 जुलाई तक रहेगा। ऐसे में कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। हालांकि, कमेटी को अधिकार है कि वह इसमें किसी विधायक को भी शामिल कर सकती है। संभावना है कि यदि मॉनसून स

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