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Haryana

पशु फाटक के निर्माण व उसके रखरखाव का कार्य करेंगी: अनूप धानक

February 27, 2020 04:05 PM

हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि ग्राम पंचायतें सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त अपनी भूमि ऐसे उद्देश्यों, जो सरकार द्वारा जनहित के अनुमोदित किये जाये, हेतु पट्टïे पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायतें अपनी भूमि निदेशक, पंचायत की अनुमति से चारा उगाने के लिए गौशालाओं को भी पट्टïे पर दे सकती हैं।

        श्री अनूप धानक ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के पांचवें दिन  पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

        उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि ग्राम पंचायतें अपनी भूमि का प्रयोग अपने स्तर पर गौशालाओं की स्थापना हेतु कर सकती हैं और ये गौशालाएं स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से भूमि की मलकीयत या पट्टïा अधिकार दिये / स्थानान्तरित किये बिना गौशालाएं चला सकती हैं।

श्री अनूप धानक ने बताया कि यदि पंचायतें इस कार्य को स्वयं न करके, भूमि अन्य एजेन्सी को देती हैं तो गौशालाओं के संचालन की इच्छुक इकाइयों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त गौशाला अथवा नन्दीशाला की स्थापना हेतु जमीन दी जा सकती है। यह जमीन खुली बोली के जरिये अथवा एकल बिड की अवस्था में न्यूनतम पट्टïा राशि 5100 रुपये तथा 7100 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टïे पर दी  जा सकती है। इस उद्देश्य हेतु 200-300 पशुओं के लिए एक एकड़, 500-700 पशुओं के लिए 2 एकड़, 1000-1200 पशुओं के लिए 3 एकड़, 2000 पशुओं के लिए 4 एकड़ तथा इससे अधिक पशुओं के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव होने के उपरान्त इच्छुक पार्टियों को उपायुक्त अथवा हरियाणा गौ-सेवा आयोग में आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतों का कर्तव्य है कि वे स्रोतों के अनुसार पशु फाटक के निर्माण व उसके रखरखाव का कार्य करेंगी। इस उद्ेश्य के लिए ग्राम स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। यह समिति खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा पंचायत समिति की देखरेख में कार्य करेगी। पकड़े गये बेसहारा पशुओं को मुक्त करने की जुर्माना राशि निर्धारित करने का निर्णय इस समिति द्वारा लिया जायेगा। ऐसे बेसहारा पशुओं, जिनका कोई मालिक नहीं है, को इसी पशु फाटक या गौगृह में रखा जायेगा जिसके पालन-पोषण का खर्चा, जुर्माना राशि या दान की गई राशि से किया जायेगा।

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