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धौलीदारों को हटाने का 2018 में हुआ प्रस्ताव पास, राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी {2018 में किसी ने नहीं दिया ध्यान, विपक्ष ने भी चर्चा तक नहीं की थी

February 23, 2020 06:59 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR FEB 23

धौलीदारों को हटाने का 2018 में हुआ प्रस्ताव पास, राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी

{2018 में किसी ने नहीं दिया ध्यान, विपक्ष ने भी चर्चा तक नहीं की थी
प्रदेश में ब्राह्मणों व कुछ अन्य जातियों को पूर्व में मिली धौली की जमीन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार की ओर से दो साल पहले इस मामले में सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई थी। मामला सामने आने के बाद अब जहां ब्राह्मण विधायक एकजुट हो रहे हैं, वहीं विपक्षी भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और उसने सरकार को ब्राह्मण विरोधी ठहरा दिया है।
धौलीदारों के इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। जबकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहले ही इस मसले में ब्राह्मण विधायकों का साथ देने की बात कह चुके हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2011 में बने एक्ट में पिछले सरकार की ओर से 2018 में संशोधन किया गया था। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पास हुआ प्रस्ताव राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए गया हुआ है। जिसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन हरियाणा सरकार जमीन को लेकर अपना फैसला ले चुकी है। जिसके अनुसार सरकार का निर्णय उन जमीन के लिए है, जो ग्राम पंचायत या नगर निकायों की है। यानि जिसमें सरकारी जमीन पर लोगों के कब्जे हैं। हालांकि यह नियम बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। बता दें कि दो दिन पहले ही इस मामले में कांग्रेस के बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी मुलाकात की थी। जजपा विधायक रामकुमार गाैतम भी चाहते हैं कि धौलदारों की जमीन वापस न ली जाए।
ब्राह्मणों को पहले दान देते थे, प्रावधान में दिक्कत को लेकर सीएम से मिलूंगा: शर्मा
पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का कहना है कि धौलदारों को जमीन देना पुरानी संस्कृति रही है। जमीन और अनाज किसान की संपत्ति है। पूर्व ब्राह्मण को जजमान मानते हुए जमीन दी जाती है। धौलीदार को लेकर अब प्रावधान में कोई दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करुंगा। पता किया जाएगा कि कहां, कौनसे प्रावधान में दिक्कत आई है, ताकि सबकुछ स्पष्ट हो सके।
निजी जमीन पर लागू नहीं नियम : प्रदेश की पिछली सरकार ने 2018 में हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (वेस्टिंग ऑफ प्रोपरीटरी राइट्स) रूल्स-2011में संशाेधन करके बिल पास किया था। इसके बाद 15 अक्टूबर, 2018 को इसे लेकर फाइनेंसियल कमिश्नर की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा गया। जिसमें कहा गया कि 2011 में बने रूल्स के तहत सरकारी, ग्राम पंचायत और नगर निकायों की जमीन को लेकर कुछ स्पष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए यह अस्पष्टता को मिटाने के लिए नया बिल पास किया है। प्राइवेट या निजी जमीन पर ही 2011 का एक्ट लागू होगा। नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम की जमीन पर यह मान्य नहीं होगा। इस पत्र में उक्त विभागों की जमीन पर कौन मालिक है।**
यह है पूरा मामला
कांग्रेस सरकार में हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार एक्ट-2010 के तहत हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररीदार (वेस्टिंग ऑफ प्रोपरीटरी राइट्स) रूल्स-2011बनाए गए थे। इसका नोटिफिकेशन 9 जून, 2011 को जारी हुआ था। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के अुसार 500 रुपए फीस पर प्रति एकड़ का मालिकाना हक इन्हें दिया गया था। धौलदारों में ब्राह्मण शामिल है।
विपक्ष लाएगा कॉलिंग अटैंशन
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा ने कहा कि धौलदारों के लिए हमने प्रावधान किया था। उन्हें जमीनों के अधिकार दिए थे, लेकिन उनसे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। वे कॉलिंग अटैंशन लगाने के साथ विस में उठाएंगे। इधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 37,836 धौलीदार 14 हजार 187 और और 3838 भोंडेदार 5 हजार से ज्यादा एकड़ जमीन के मालिक बन गए थे। सरकार 50 हजार ब्राह्मण परिवारों के हकों को छीनने पर उतारू

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