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हुड्डा और सुरजेवाला ने घेरा, सीएम दरबार में उठेगा मुद्दा ब्राह्मणों को दान मिली जमीन के मालिकाना हक पर सियासत

February 23, 2020 06:27 AM

COURTESY NBT FEB 23

हुड्डा और सुरजेवाला ने घेरा, सीएम दरबार में उठेगा मुद्दा
ब्राह्मणों को दान मिली जमीन के मालिकाना हक पर सियासत

 

n पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कभी आयोग की परीक्षा में ब्राह्मण विरोधी सवाल पूछती है तो कभी ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं देती है।
हुड्डा बोले, गलत है
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘गठबंधन सरकार की ओर से ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन को वापस लेना ब्राह्मण विरोधी फैसला है। कांग्रेस इस साजिश का डटकर विरोध करेगी। 2010 में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने कानून बना कर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। 16 मार्च 2010 को स्वयं मैने यह महत्वपूर्ण बिल ड्राफ्ट कर हरियाणा विधानसभा में पेश किया था। अब सरकार लगभग पचास हजार ब्राह्मण परिवारों का हक को छीनने पर उतारू है।’ फरीदाबाद एनआइटी के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा ने भी ब्राह्मणों को जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने दान की जमीनों पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक न मिलने का मुद्दा उठाया है।

कुछ लोगों ने दान में मिली पंचायती जमीन पर लोगों ने बरसों से कब्जा कर रखा था। विभिन्न जिलों में इन जमीनों पर जब प्रशासनिक अधिकारियों ने मालिकाना हक देने में रोड़ा अटकाया तो विवाद बढ़ा। प्रदेश सरकार ने अब सरकारी जमीन पर ब्राह्मणों को मालिकाना हक न देने का फैसला किया है।
एआईसीसी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे• सुरेंद्र कुमार, जींद : ब्राह्मणों की दान में मिली जमीन का मालिकाना हक न मिलने से विवाद उत्पन्न हो गया है। जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके रामबिलास शर्मा ने यह मुद्दा सीएम दरबार में उठाने का फैसला किया है। दोनों ब्राह्मण नेताओं ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी बात करने की तैयारी की है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी है। कभी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ब्राह्मण विरोधी सवाल पूछती है तो कभी ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक नहीं देती है। इस फैसले को हमने लागू किया था कि ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनों का मालिकाना हक मिले। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करेगी।

प्रदेश के गावों में विभिन्न समुदाय के लोगों की ओर से ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी, जिसे स्थानीय भाषा में धौली की जमीन कहा जाता है। 2011 में हुड्डा सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के दखल से ब्राह्मणों को दान की जमीनों पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। उस समय 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का मालिकाना हक देने की दर तय की गई थी। उसके बाद से कई ब्राह्मणों ने जमीनें अपने नाम करा ली, लेकिन जो रह गए, वह अब हंगामा खड़ा कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि बहुत से ब्राह्मणों को दान में लोगों ने व्यक्तिगत जमीन के साथ-साथ पंचायती जमीन भी दी। अब तक व्यक्तिगत जमीन की रजिस्ट्री तो की जा चुकी है, लेकिन पंचायती जमीनों को लेकर पेंच फंस गया है।

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