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जीएसटी का रिटर्न देरी से भरने वालों को ऑउटपुट टैक्स पर ब्याज देना होगा

February 14, 2020 06:51 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR FEB 14

जीएसटी का रिटर्न देरी से भरने वालों को ऑउटपुट टैक्स पर ब्याज देना होगा

केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी रिटर्न भरने में देरी करने वालों को ऑउटपुट टैक्स पर ब्याज देना होगा। जीएसटी से जुड़े प्रदेश के हजारों कारोबारियों के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि सब यह मानकर चल रहे थे कि सिर्फ नेट पेयेबल टैक्स (आउटपुट में से इनपुट हटाने के बाद जो टैक्स बचेगा) पर ही ब्याज लगेगा। 2019-20 के बजट भाषण में भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेट पेयेबल टैक्स पर ही ब्याज लगने की बात कही थी, लेकिन हो उल्टा गया। हर माह की 20 तारीख को जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य है, लेकिन कई कारणों से कारोबारियों ने रिटर्न भरने में देरी कर दी। सरकार के इस फैसले से जीएसटी में पंजीकृत हजारों कारोबारियों को करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में देने होंगे। सीनियर सीए शशि चड्‌डा ने कहा कि सरकार ने आउटपुट टैक्स पर पूरे देश में 48 हजार करोड़ रुपए का ब्याज वसलूने का नोटिस जारी करने को कहा है। पानीपत के कारोबारियों पर भी इसका बड़ा भार पड़ने वाला है। दो दिन पहले ही सरकार ने यह स्पष्ट किया है। इसके विरोध में गुजरात के कारोबारी कोर्ट चले गए हैं। कारोबारियों ने इसको गलत बताया है।
कनफ्यूजन की बड़ी वजह: प्रतिदिन लगता था जुर्माना, इसलिए व्यापारियों को लगा ब्याज नहीं लगेगा
जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। देरी से रिटर्न भरने की कई वजह थी। सर्वर ठीक से नहीं चल रहा था। कारोबारियों को जीएसटी की समझ नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण था जुर्माना। तब प्रतिदिन की देरी पर सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना था। कारोबारियों को लगा कि जब देरी की वजह से जुर्माना लग रहा है तो ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अब सरकार ने चौंका दिया है।
इनपुट टैक्स का नहीं मिलेगा लाभ
{ अगर कारोबारी इनपुट टैक्स के रूप में 90 लाख पहले ही दे चुका है। उसने माल बेचकर एक करोड़ का टैक्स कमाया।
{ ऐसी स्थिति में रिटर्न में देरी करने पर नेट पेयेबल 10 लाख पर नहीं पूरे आउटपुट टैक्स एक करोड़ पर ब्याज देना होगा।
{ जबकि कारोबारी एक करोड़ में से 90 लाख पहले ही सरकार को दे चुका है।
{`अब उसे सिर्फ 10 लाख जमा कराना है, लेकिन ब्याज पूरे एक करोड़ पर देना होगा।
आसानी से ऐसे समझें
{इनपुट टैक्स: एक कारोबारी से सामान खरीदते वक्त सरकार को जो टैक्स दिया। वह इनपुट टैक्स है।
आउटपुट टैक्स : वहीं कारोबारी जब अपना माल बेचता है तो दूसरों से टैक्स लेता है। वह आउटपुट टैक्स है।
{नेट पेयेबल टैक्स: अगर किसी ने माल खरीदते वक्त 90 लाख का टैक्स दिया और बेचते वक्त एक करोड़ का टैक्स लिया तो। तो नेट पेयेबल टैक्स 10 लाख रुपए होगा। क्योंकि कारोबारी ने माल बेचते वक्त जो एक करोड़ टैक्स लिया, वहीं माल खरीदते वक्त वह 90 लाख रुपए सरकार को जमा कर चुका है।
2 पाइंट से जानिएक्यों ब्याज को लेकर आश्वत थे कारोबारी
जीएसटी काउंसिल ने दिया था भरोसा: सीए शशि चड्‌डा ने बताया कि दिसंबर 2018 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जिसमें कहा गया था कि सिर्फ नेट पेयेबल टैक्स पर ही ब्याज लगेगा। लेकिन इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई।
बजटीय भाषण भी सिर्फ भाषण रह गई: सीए ने कहा कि 2019-20 के बजटीय भाषण में भी वित्त मंत्री ने कहा था नेट पेयेबल टैक्स पर ही ब्याज देना होगा। यह सिर्फ भाषण तक सीमित रहा। इस संबंध में भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।
पानीपत के कारोबारियों को बड़ा धक्का: जीएसटी में रजिस्टर्ड 28 हजार कारोबारियों पर करीब 500 करोड़ रु. का ब्याज पड़ेगा

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