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HARYANA-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं हुईं लागू आदेश पर भी एक लाख लोगों की पेंशन नहीं सुधरी

January 14, 2020 06:31 AM

 

 COURTESY NBT JAN 14

एक महीने के अंदर पेंशन में संशोधन नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी•विशेष संवाददाता, चंडीगढ़

 

सरकार के आदेश के 2 साल बीत जाने के बाद भी करीब एक लाख पेंशनधारकों की पेंशन में बदलाव नहीं हुआ है। इनमें बिजली निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों के कर्मचारी शामिल हैं। यह संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होना था। इसे लेकर जनवरी, 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनधारकों में भारी नाराजगी है। इस मुद्दे पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बोर्डों, निगमों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि एक महीने के अंदर पेंशन संशोधित करने के कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी की अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघ पेंशनधारकों के साथ सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। जिसकी ठोस योजना 19 जनवरी को होने वाली राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में बनाई जाएगी।

संघ के महासचिव सतीश सेठी बताया कि पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग मे इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया गया था। सरकार ने जल्द पेंशन संशोधित करने का भरोसा भी दिया था। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बिजली विभाग के एसीएस को मोबाइल पर बातचीत करके जल्द बिजली निगम के पेंशनर्स की पेंशन संशोधित करने के आदेश दिए लेकिन, अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वित्त विभाग ने 10 जनवरी, 2018 को सभी विभाग के अध्यक्षों को पत्र भेजकर केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशन संशोधित करने के आदेश दिए थे। जनवरी, 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधित हो चुकी है।

दूसरी ओर रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरसी जग्गा ने पेंशन संशोधित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि जिलों में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजे जा चुके हैं।

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