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HARYANA- 15 आइएएस जांच के घेरे में, बिल्डरों को पहुंचाया फायदा, एसआइटी बनाने के आदेश

December 10, 2019 05:37 AM

COURTESY DAINIK JAGRAN DEC 10
15 आइएएस जांच के घेरे में, बिल्डरों को पहुंचाया फायदा, एसआइटी बनाने के आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल की कोर्ट ने माना है कि गुरुग्राम-सोहना रोड स्थित मालिबू टाउन कालोनी में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। कालोनाइजर्स और डेवलपर्स ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। लोकायुक्त ने वर्ष 2011 की एक शिकायत के आधार पर वर्ष 1991 से अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के महानिदेशकों, विभागीय अधिकारियों और कालोनाइजरों के बीच रिश्तों की जांच के लिए एसआइटी(स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) बनाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ जिला जज के नेतृत्व में यह कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है। लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर यह आदेश दिया है। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में अधिकारियों को भ्रष्टाचार से अछूता रहने का संदेश दे रहे थे।
वर्ष 1991 से लेकर अब तक 15 आइएएस अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के महानिदेशक पद पर कार्यरत रहे हैं। इनमें अधिकतर रिटायर हो गए और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर और डिस्टिक्ट टाउन प्लानर भी इस घोटाले में शामिल बताए जाते हैं। लोकायुक्त के आदेश को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने यदि एसआइटी गठित की तो उक्त सभी सीनियर आइएएस जांच के दायरे में शामिल होंगे। साल 2011 में गवनिर्ंग काउंसिल फेडरेशन ऑफ मालीबू टाउन रेजीडेंस एसोसिएशन सोहना के चेयरमैन विनोद कोहली और सोहना के रमन शर्मा ने लोकायुक्त कार्यालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से 204 एकड़ की इस कालोनी के निवासी बेहद परेशान हैं। शिकायत करने पर बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

टाउन कंट्री प्लानिंग के महानिदेशकों और कालोनाइजर्स के रिश्तों की उघड़ेंगी परतें

की शिकायत पर हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने सुनाया अहम फैसला

से लेकर अभी तक सभी महानिदेशक, तीन आइएएस और अधिकारी एसआइटी जांच के दायरे में

इन आइएएस के खिलाफ हो सकती जांच

वर्ष 1991 सेअब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के महानिदेशक 15 आइएएस रहे हैं। इनमें राजकुमार, मलिक सोनावने, भास्कर चटर्जी, आरएस गुजराल, एससी चौधरी, छतर सिंह, एसएस ढिल्लो, पी राघवेंद्र राव, आलोक निगम, एनसी वधवा, अनुराग रस्तोगी, अरुण कुमार गुप्ता, टीएल सत्यप्रकाश और के मकरंद पांडुरंग शामिल हैं। इनमें कुछ अधिकारी केंद्र में सेवाएं दे रहे तो कुछ रिटायर हो गए हैं।

तीन आइएएस ने किया अपने पद का बड़ा दुरुपयोग

गवर्निग काउंसिल फेडरेशन ऑफ मालीबू टाउन रेजीडेंस एसोसिएशन सोहना के चेयरमैन विनोद कोहली और सोहना के रमन शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि अधिकारियों ने कॉलोनाइजर्स व डेवलपर्स के हित के लिए काम किए हैं। शिकायत में मुख्य तौर पर तीन आइएएस पर मैसर्स मालिबू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया।

सीनियर जज की अगुआई में एसआइटी बनाने का दिया सुझाव

लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने सलाह दी है कि जांच करने वाली एसआइटी में हरियाणा के सबसे वरिष्ठ जिला जज, वरिष्ठ आइएएस जिसने सचिव पद पर काम किया हो और दो अन्य अधिकारियों को शामिल किया जाए। लोकायुक्त ने यह आदेश दो अलग अलग शिकायतों का निपटारा करते हुए दिए हैं, जो गुरुग्राम जिले से जुड़ी हैं।

तीन आइएएस समेत पांच अफसर दोषी करार, दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश

जासं, पानीपत: लोकायुक्त ने एनके अग्रवाल ने साढ़े चार साल पुराने गरीबों के प्लॉटों पर 22 शोरूम बनाने के मामले में समीर पाल सरो और तीन आइएएस समेत पांच अधिकारियों को दोषी माना है। सरो उस वक्त पानीपत में डीसी थे। लोकायुक्त ने सरकार को पानीपत के तत्कालीन डीसी सरो, पानीपत के एस्टेट ऑफिसर विकास ढांडा व दीपक घनघस के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की है

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