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दिल्ली जैसे हालात फरीदाबाद में भी

December 09, 2019 05:37 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR DEC 9

आवासीय क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही हैं इंडस्ट्री, हाईकोर्ट दे चुका है बंद कराने का आदेश, फिर भी नहीं हो रही कार्रवाई
दिल्ली जैसे हालात फरीदाबाद में भी
सभी विभाग एक दूसरे की जिम्मेदारी बता पल्ला झाड़ने में लगे हैं

एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक नगरी में शुमार फरीदाबाद में भी दिल्ली जैसे हालात हैं। यहां के अधिकांश आवासीय क्षेत्रों में स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्री और वर्कशॉप धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में चल रही इंडस्ट्री और वर्कशॉपों को बंद करने का आदेश दे चुका है। लेकिन निगम अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये हाल तब है जबकि इसी साल जून महीने में दो अग्निकांड में दो मासूम बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो चुकी है। विभागीय सूत्रों की मानें तो फायर विभाग के लोकल अधिकारियों के पास किसी अवैध फैक्टरी और वर्कशॉप के खिलाफ कोई एक्शन लेने का अधिकार ही नहीं है।
यही कारण है कि शहर के अधिकांश अवासीय क्षेत्रों में वर्कशॉप आदि खूब चल रहे हैं। कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सभी एक दूसरे की जिम्मेदारी बता पल्ला झाड़ने में लगे हैं। फायर विभाग कहता है कि अवैध रूप से चले इंडस्ट्री को नगर निगम बंद करेगा। नगर निगम अधिकारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बताते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि छोटे-छोटे वर्कशॉपों और कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा।
डबुआ और गांधी कॉलोनी में गोदाम और वर्कशॉप में आग लगने से दो परिवारों के 5 लोगों की जा चुकी है जान
दिल दहला देने वाली हो चुकी है घटनाएं
7 जून 2019 को डबुआ कॉलोनी के सी ब्लॉक स्थित एक निजी स्कूल संचालक ने घर के नीचे कपड़े का गोदाम बना रखा था। जबकि ऊपरी मंजिल पर खुद परिवार के साथ रहते थे। उस गोदाम में आग भीषण आग लग गई। स्कूल संचालक जब तक परिवार को बचाने पहुंचते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया जिसमें दम घुटने से स्कूल संचालक की पत्नी नीता(32), बेटी यशिका (07 )और बेटा लक्की (5)की मौत हो गई।
केस नंबर: 1
7 जून 2019 को डबुआ कॉलोनी में स्कूल के नीचे गोदाम में लगी आग।
10 जून 2019 की शाम वी ब्लॉक गांधी कॉलोनी स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई। उस वक्त मकान में बुजुर्ग 70 वर्षीय एसपी शर्मा, पत्नी पूनम शर्मा(65) और बेटी नेहा मौजूद थे। आग लगने पर आसपास के लोगों ने बेटी नेहा को तो बचा लिया लेकिन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति नहीं निकल पाए। दोनों की दम घुटने से मौत हो गई।
केस नंबर: 2
10 जून 2019 को गांधी कॉलोनी के वी ब्लॉक स्थित मकान के नीचे बने वर्कशॉप में लगी आग।
फायर विभाग के पास कोई अधिकार नहीं, निगम अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं, अधिकारी बोलने से भी बच रहे हैं, जिम्मेदारी लेने को कोई विभाग तैयार नहीं
फरीदाबाद. रेलवे रोड निस्सनहट में आवासीय क्षेत्र में चल रहे वर्कशॉप।
इन आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्टरी और वर्कशॉप
फरीदाबाद में एनआईटी एक नंबर, दो, तीन और एनआईटी पांच निस्सन हट, संजय कॉलोनी, एसजीएम नगर कॉलोनी, मुल्ला होटल के पास एनआईटी पांच, बाटा कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 22-23, गांधी कॉलोनी आदि में स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्री और वर्कशॉप चल रहे हैं। यहां लोग नीचे फैक्टरी और वर्कशॉप बना रखा है और ऊपरी मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं। जानकारों का कहना है कि प्रमुख औद्योगिक नगरी होने के कारण यहां घरों में लोग छोटे-छोटे वर्कशॉप चला रहे हैं। कई जगह तो ऐसी भी है जहां दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती।
हाईकोर्ट बंद कराने का दे चुका है नगर निगम प्रशासन को आदेश
नगर निगम के पूर्व सलाहकार केएल गेरा ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चलने वाली वर्कशॉप, स्मॉल इंडस्ट्री आदि बंद कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2006 याचिका दायर कर इन्हें बंद कराने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम प्रशासन को आदेश दिया था कि इन्हें बंद कराया जाए या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भी वर्ष 2008, 2016 और 2018 की कृष्णलाल गेरा बनाम स्टेट आफ हरियाणा की याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन है। अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी।
वैध क्षेत्र में चलने वाली इंडस्ट्री को एनओसी देने का अधिकार है
हमारा विभाग वैध क्षेत्र में चलने वाली इंडस्ट्री को एनओसी देने का अधिकार है। अवैध इलाके में चलने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ नगर निगम लेता है। हम तो अवैध इंडस्ट्री की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेज देते हैं। अंतिम फैसला उच्चाधिकारियों को करना होता है। -राजेंद्र दहिया, वरिष्ठ फायर अाफीसर
अवैध इंडस्ट्री व वर्कशॉप को सीधे निगम बंद नहीं करा सकता
अवैध रूप से चल रही इंडस्ट्री और वर्कशॉप को सीधे निगम प्रशासन बंद नहीं करा सकता। यदि कभी आवासीय क्षेत्रों में शिकायत आती है तो विभाग उन पर एक्शन लेता है। बाकी काम क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडस्ट्रीज विभाग का है। -बीके कर्दम, एसई नगर निगम।
सरकार सर्वे करा रही है, दिसंबर तक पूरा कर रिपोर्ट भेजनी है
पूरे राज्य में सरकार सर्वे करा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर रिपोर्ट भेजनी है। इसके बाद सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है। माना जा रहा है कि जहां 70 फीसदी इंडस्ट्री है उन्हें वैध किया जा सकता है। सीलिंग व एक्शन लेने का काम निगम का है। -अनिल चौधरी, जीएम डीआईसी

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